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ग्रामीण भारत में प्रमुख रूप से इस्तेमाल होने वाले बायोमास चूल्हे, रसोई के लिए LPG के मुकाबले कम शुरुआती लागत वाला विकल्प पेश करते हैं। 2023 तक, लगभग 99% भारतीय परिवारों के पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत LPG कनेक्शन उपलब्ध हैं, फिर भी लाखों परिवार किफायती और पहुंच की चुनौतियों के चलते बायोमास पर निर्भर हैं (MoPNG वार्षिक रिपोर्ट 2023)। जबकि प्रति खाना पकाने के घंटे की लागत बायोमास के लिए ₹1.2 और LPG के लिए ₹2.5 है, बायोमास चूल्हे से निकलने वाले PM2.5 कण LPG की तुलना में दस गुना अधिक होते हैं, जो हर साल 4 लाख से ज्यादा समय से पहले होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार हैं (TERI उत्सर्जन अध्ययन 2023; WHO 2022)। यह विरोधाभास सवाल उठाता है कि क्या बायोमास चूल्हे सच में LPG से स्वच्छ और सस्ते विकल्प हैं।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 2: पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, सरकारी योजनाएं (PMUY)
- GS पेपर 3: ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा नीतियां
- निबंध: आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता का संतुलन
बायोमास चूल्हों का स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव
बायोमास चूल्हे लकड़ी, फसल अवशेष और गोबर जलाते हैं, जिससे PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे उच्च स्तर के घरेलू वायु प्रदूषक निकलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में बायोमास जलाने से होने वाले इनडोर प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 4 लाख समय से पहले मौतें होती हैं (WHO 2022)। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (TERI) के अनुसार बायोमास चूल्हों से निकलने वाला PM2.5 LPG चूल्हों की तुलना में दस गुना अधिक होता है, जो श्वसन और हृदय रोगों को बढ़ावा देता है।
- बायोमास से निकलने वाला इनडोर प्रदूषण क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, फेफड़ों के कैंसर और कम जन्म वजन जैसी बीमारियों का कारण बनता है (WHO 2022)।
- बायोमास धुएं से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक नुकसान का अनुमान ₹1.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष है, जो भारत की GDP का लगभग 1.5% है (WHO 2022)।
- बायोमास जलाने से काला कार्बन भी निकलता है, जो एक शक्तिशाली जलवायु प्रदूषक है और भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को चुनौती देता है (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986)।
आर्थिक पहलू: लागत, सब्सिडी और बाजार की स्थिति
बायोमास चूल्हों की शुरुआती और परिचालन लागत LPG से कम होती है। औसतन, बायोमास के लिए मासिक ईंधन खर्च ₹200 है, जो LPG सिलेंडर रिफिल के ₹500 से आधे से भी कम है (आर्थिक सर्वेक्षण 2024)। हालांकि, भारत सरकार LPG सब्सिडी पर सालाना लगभग ₹20,000 करोड़ खर्च करती है, जिससे लगभग सभी घरों तक LPG पहुंच पाया है (MoPNG 2023)। बायोमास चूल्हों का बाजार $200 मिलियन का है, जो 8% की CAGR से बढ़ रहा है, लेकिन यह fragmented और अनौपचारिक है (IBEF 2023)।
- सरकार ने 2023-24 में स्वच्छ रसोई ईंधन के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो LPG और स्वच्छ ईंधन के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देता है (संसदीय बजट 2023)।
- प्रति खाना पकाने के घंटे की लागत: बायोमास ₹1.2, LPG ₹2.5 है, लेकिन बायोमास की कीमत में स्वास्थ्य संबंधी बाहरी लागत शामिल नहीं है।
- बायोमास चूल्हों को औपचारिक सब्सिडी और गुणवत्ता नियंत्रण का समर्थन नहीं मिलता, जिससे जलने की प्रक्रिया कम प्रभावी और प्रदूषण अधिक होता है (BIS मानक विकसित हो रहे हैं)।
स्वच्छ रसोई ईंधन के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचा
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) को सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ हवा के अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया है, जैसा कि एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987) मामले में हुआ। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 इनडोर वायु प्रदूषण समेत प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रीय बायो-एनर्जी मिशन जो नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत है, बायोमास ऊर्जा तकनीकों को बढ़ावा देता है ताकि दक्षता बढ़े और प्रदूषण कम हो।
- राष्ट्रीय बायो-एनर्जी नीति (2009) का लक्ष्य 2030 तक बायोमास ऊर्जा की हिस्सेदारी को कुल ऊर्जा मिश्रण का 10% तक बढ़ाना है (MNRE 2023)।
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) बायोमास चूल्हों के लिए उत्सर्जन और दक्षता मानक तय करता है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी कमजोर है।
तुलनात्मक अध्ययन: भारत और चीन के बायोमास चूल्हे अनुभव
चीन के राष्ट्रीय सुधारित चूल्हा कार्यक्रम (1980-1990) ने बेहतर बायोमास चूल्हों को सब्सिडी दी, जिससे इनडोर वायु प्रदूषण में 60% तक कमी आई (वर्ल्ड बैंक 2019)। हालांकि, बाद में चीन ने परिवारों को LPG और बिजली की ओर स्थानांतरित किया, यह मानते हुए कि बायोमास चूल्हे दीर्घकालीन स्वच्छ रसोई समाधान नहीं हैं।
| पहलू | भारत (वर्तमान) | चीन (1980-1990) |
|---|---|---|
| प्रमुख बायोमास चूल्हा उपयोग | ग्रामीण इलाकों में व्यापक, कम दक्षता वाले चूल्हे | प्रारंभ में व्यापक, बेहतर चूल्हों को सब्सिडी मिली |
| इनडोर वायु प्रदूषण में कमी | सीमित, PM2.5 LPG से 10 गुना अधिक | बेहतर चूल्हों से 60% कमी |
| स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण | PMUY के तहत 99% LPG कवरेज, फिर भी बायोमास का उपयोग जारी | धीर-धीरे LPG और बिजली की ओर संक्रमण |
| नीति का फोकस | LPG पर सब्सिडी, बायोमास तकनीक का प्रचार | सरकारी नेतृत्व में चूल्हा कार्यक्रम, बाद में स्वच्छ ईंधन बदलाव |
महत्वपूर्ण नीति अंतर: किफायतीपन और स्वास्थ्य का संतुलन
भारत की नीति में तत्काल किफायतीपन को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए बायोमास चूल्हे लोकप्रिय हैं क्योंकि उनकी शुरुआती लागत कम होती है। लेकिन यह दृष्टिकोण स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नुकसान की अनदेखी करता है। स्वच्छ ईंधन के लिए व्यवहारिक बदलाव और बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी बायोमास पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। सब्सिडी संरचनाएं LPG को प्राथमिकता देती हैं, जबकि बायोमास चूल्हा बाजार अनौपचारिक और अव्यवस्थित है, जिससे बेहतर चूल्हों के अपनाने में बाधा आती है।
- स्वच्छ ईंधन के बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश दूरदराज के इलाकों में LPG के स्थायी उपयोग को सीमित करता है।
- बायोमास धुएं से होने वाले स्वास्थ्य खर्च ईंधन की कीमतों या नीति डिजाइन में शामिल नहीं हैं।
- सांस्कृतिक आदतें और व्यवहारिक जड़ता स्वास्थ्य जोखिमों के बावजूद बायोमास चूल्हों के उपयोग को जारी रखती हैं।
आगे का रास्ता: किफायतीपन और स्वच्छ रसोई के लक्ष्य को जोड़ना
- ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में LPG सब्सिडी योजनाओं का विस्तार करें और अंतिम मील वितरण मजबूत करें।
- MNRE के राष्ट्रीय बायो-एनर्जी मिशन को बेहतर बायोमास चूल्हों के प्रचार के लिए मजबूत करें, जो प्रमाणित उत्सर्जन में कमी लाएं।
- बायोमास चूल्हों के लिए कड़े BIS मानक और प्रमाणन लागू करें ताकि दक्षता बढ़े और प्रदूषण कम हो।
- बायोमास धुएं के स्वास्थ्य खतरों और स्वच्छ रसोई ईंधन के फायदों के बारे में जनजागरूकता बढ़ाएं।
- लागत और स्वच्छता के बीच संतुलन के लिए बायोमास, LPG या बिजली के संयोजन वाले हाइब्रिड मॉडल विकसित करें।
- बायोमास चूल्हे LPG चूल्हों के समान स्तर पर कण प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने लगभग सभी घरों में LPG पहुंचा दी है।
- बायोमास से होने वाले इनडोर प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य लागत का अनुमान ₹1 लाख करोड़ से अधिक है।
इनमें से कौन-सा/से कथन सही हैं?
- यह मिशन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित है।
- इसका लक्ष्य 2030 तक भारत की ऊर्जा मिश्रण में बायोमास ऊर्जा की हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाना है।
- यह बेहतर बायोमास चूल्हा तकनीक और बायो-एनर्जी विकास को बढ़ावा देता है।
इनमें से कौन-सा/से कथन सही हैं?
मुख्य प्रश्न
क्या बायोमास चूल्हों को भारत में LPG का स्वच्छ और किफायती विकल्प माना जा सकता है? स्वास्थ्य, आर्थिक और नीतिगत पहलुओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करें और भारत के स्वच्छ रसोई ऊर्जा संक्रमण के लिए संतुलित दृष्टिकोण सुझाएं।
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 2 (पर्यावरण और पारिस्थितिकी), पेपर 3 (ऊर्जा और अर्थव्यवस्था)
- झारखंड का दृष्टिकोण: वन क्षेत्र की उपलब्धता के कारण ग्रामीण बायोमास चूल्हों का अधिक उपयोग; आदिवासी इलाकों में इनडोर वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य भार मौजूद।
- मुख्य बिंदु: राज्य स्तर पर LPG पहुंच की चुनौतियां, स्थानीय बायोमास संसाधनों का प्रबंधन, और बेहतर चूल्हों के प्रचार से स्वास्थ्य प्रभावों में कमी।
बायोमास चूल्हे LPG की तुलना में कम स्वच्छ क्यों माने जाते हैं?
बायोमास चूल्हों में लकड़ी और अन्य ठोस ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, जिससे PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य प्रदूषक अधिक निकलते हैं, जो इनडोर वायु प्रदूषण को LPG की तुलना में काफी बढ़ा देते हैं, जबकि LPG स्वच्छ जलने वाला ईंधन है (TERI 2023; WHO 2022)।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का स्वच्छ रसोई ईंधन अपनाने में क्या योगदान है?
2016 में शुरू हुई PMUY, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को सब्सिडी पर LPG कनेक्शन प्रदान करती है, जिससे 2023 तक लगभग 99% घरों में LPG पहुंच गई है और बायोमास पर निर्भरता कम हुई है (MoPNG 2023)।
बायोमास चूल्हों से होने वाला इनडोर प्रदूषण भारत की स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है?
बायोमास धुएं से श्वसन और हृदय रोगों में वृद्धि होती है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल खर्च और उत्पादकता क्षति के कारण ₹1.5 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है, जो भारत की GDP का लगभग 1.5% है (WHO 2022)।
भारत में स्वच्छ हवा के अधिकार के लिए कौन-कौन से कानूनी प्रावधान हैं?
संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को स्वच्छ हवा के अधिकार के रूप में व्याख्यायित करता है (एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, 1987)। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 इनडोर वायु प्रदूषण सहित प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं।
भारत चीन के बायोमास चूल्हा कार्यक्रम से क्या सीख सकता है?
चीन के सुधारित चूल्हा कार्यक्रम ने इनडोर प्रदूषण में 60% कमी की, लेकिन बाद में परिवारों को LPG और बिजली की ओर स्थानांतरित किया, जिससे पता चलता है कि बेहतर बायोमास चूल्हे केवल संक्रमणकालीन समाधान हैं, स्थायी स्वच्छ रसोई के लिए नहीं (वर्ल्ड बैंक 2019)।
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