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भारत की खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक प्रदूषण का परिचय
आर्सेनिक (As) एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मेटालॉइड है जो खनिजों में सल्फर और धातुओं के साथ जुड़ा होता है। भारत में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या व्यापक रूप से दर्ज है, बिहार में 23% भूजल नमूनों में सुरक्षित सीमा से अधिक आर्सेनिक पाया गया है (बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 2023)। यह दूषित भूजल चावल, गेहूं और आलू जैसी मुख्य फसलों की सिंचाई में इस्तेमाल होता है, जिससे खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक का जैव संचय होता है। प्रभावित क्षेत्रों के चावल के नमूनों में आर्सेनिक की मात्रा 0.2 mg/kg तक पाई गई है, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) की अधिकतम सीमा 0.1 mg/kg से दोगुनी है (FSSAI, 2023)। लगभग 1.2 करोड़ लोग दूषित भूजल के जरिए आर्सेनिक के संपर्क में हैं, जिससे त्वचा पर घाव और कैंसर जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं (ICMR, 2021; WHO, 2022)।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 2: पर्यावरण प्रदूषण कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन
- GS पेपर 3: कृषि और खाद्य सुरक्षा, जल संसाधन प्रबंधन
- निबंध: भारत में पर्यावरणीय स्वास्थ्य चुनौतियाँ और नीतिगत प्रतिक्रियाएँ
आर्सेनिक प्रदूषण नियंत्रित करने वाले कानूनी और संवैधानिक ढांचे
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 3 और 5) केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषकों, जिनमें भूजल प्रदूषण भी शामिल है, को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (धारा 24 और 25) जल स्रोतों में प्रदूषक पदार्थों के उत्सर्जन को रोकता है, जिससे आर्सेनिक स्तरों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (धारा 16 और 18) खाद्य पदार्थों में आर्सेनिक जैसे प्रदूषकों की अधिकतम सीमा तय करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जैसे एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987) ने पर्यावरण संरक्षण में सावधानी और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को मजबूत किया है, जो आर्सेनिक नियंत्रण में भी लागू होते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भूजल गुणवत्ता निगरानी और सुधार के नियम बनाए जा सकते हैं।
- FSSAI के मानक चावल में आर्सेनिक की सीमा 0.1 mg/kg निर्धारित करते हैं, गेहूं और आलू के लिए भी समान सीमाएँ हैं।
- जल अधिनियम के प्रावधान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल गुणवत्ता मानकों को लागू करने का अधिकार देते हैं, जैसे बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य।
- न्यायिक सक्रियता ने प्रदूषण मामलों में पर्यावरण कानूनों के कड़ाई से पालन को बढ़ावा दिया है।
कृषि में आर्सेनिक प्रदूषण का आर्थिक प्रभाव
भारत की कृषि क्षेत्र GDP में लगभग 18% योगदान देता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)। आर्सेनिक प्रदूषण से फसलों की गुणवत्ता और उपज घटती है, जिससे बिहार जैसे प्रभावित इलाकों में सालाना लगभग ₹2000 करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है (बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 2023)। बिहार सरकार जल गुणवत्ता और कृषि सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए हर साल ₹500 करोड़ आवंटित करती है (बिहार राज्य बजट 2023-24)। सिंचाई और खाद्य प्रसंस्करण के लिए निवारण तकनीकों पर अगले पांच वर्षों में ₹1500 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों से चावल के निर्यात पर प्रतिबंध ने भारत के $10 बिलियन के चावल निर्यात बाजार को प्रभावित किया है (APEDA, 2023)।
- दूषित फसलों की बाजार में मांग कम होने से किसानों की आय और निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है।
- आर्सेनिक निष्कासन और फसल विविधीकरण तकनीकों में निवेश महंगा है, लेकिन आवश्यक भी।
- आर्थिक नुकसान केवल कृषि तक सीमित नहीं, बल्कि आर्सेनिक से जुड़ी बीमारियों के कारण स्वास्थ्य व्यय में भी वृद्धि होती है।
प्रमुख संस्थान और उनकी जिम्मेदारियां
बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BPCB) बिहार में भूजल और फसलों में आर्सेनिक की निगरानी करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण दिशानिर्देश जारी करता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) खाद्य पदार्थों में आर्सेनिक की अनुमत सीमा निर्धारित करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) फसलों में आर्सेनिक अवशोषण और निवारण तकनीकों पर शोध करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) पर्यावरण नीतियाँ बनाता है, जबकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सुरक्षित कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
- BPCB का भूजल परीक्षण डेटा क्षेत्रीय निवारण रणनीतियों के लिए आधार बनता है।
- FSSAI के खाद्य प्रदूषक मानक उपभोक्ता सुरक्षा और निर्यात अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- ICAR का शोध आर्सेनिक प्रतिरोधी फसल किस्मों और सिंचाई विधियों के विकास में सहायक है।
- MoEFCC और कृषि मंत्रालय का समन्वय नीतिगत क्रियान्वयन के लिए जरूरी है।
भूजल और फसलों में आर्सेनिक स्तर के आंकड़े
| पैरामीटर | मापा गया स्तर | अनुमत सीमा | स्रोत |
|---|---|---|---|
| बिहार में भूजल आर्सेनिक प्रदूषण | 23% नमूने 0.01 mg/L से अधिक | 0.01 mg/L (BIS IS 10500:2012) | BPCB, 2023 |
| चावल में आर्सेनिक | 0.2 mg/kg तक | 0.1 mg/kg (FSSAI) | FSSAI, 2023 |
| गेहूं और आलू में आर्सेनिक | 0.05 - 0.15 mg/kg | 0.1 mg/kg (FSSAI) | BPCB, 2023 |
| भूजल के जरिए आर्सेनिक संपर्क में लोग | लगभग 1.2 करोड़ | NA | WHO, 2022 |
तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम बांग्लादेश
बांग्लादेश में भी भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या है, लेकिन वहाँ बड़े पैमाने पर निवारण कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इनमें ट्यूबवेल परीक्षण, वैकल्पिक जल स्रोतों को बढ़ावा देना और फसल विविधीकरण नीतियाँ शामिल हैं, जिससे 2010 से 2020 के बीच आर्सेनिक संपर्क में 40% की कमी आई है (UNICEF Bangladesh Report, 2021)। भारत में यह प्रयास टूटा-फूटा है और ज्यादातर जल गुणवत्ता निगरानी तक सीमित है, जबकि फसलों में जैव संचय और खाद्य सुरक्षा पर समेकित नीति का अभाव है।
| पहलू | भारत | बांग्लादेश |
|---|---|---|
| भूजल परीक्षण | राज्य स्तर के बोर्ड (जैसे BPCB); असमान कवरेज | देशव्यापी ट्यूबवेल परीक्षण अभियान |
| निवारण का फोकस | जल गुणवत्ता निगरानी; सीमित फसल ध्यान | जल स्रोत + फसल विविधीकरण + जागरूकता |
| प्रदूषण में कमी | सीमित कमी; जारी जोखिम | 2010-2020 में 40% कमी |
| नीति समेकन | विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों में बिखरी हुई | समन्वित बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण |
नीति और क्रियान्वयन में मुख्य कमजोरियां
- मौजूदा नीतियाँ भूजल गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन फसलों में आर्सेनिक के जैव संचय और खाद्य सुरक्षा निगरानी पर कम।
- किसानों में आर्सेनिक जोखिम और सुरक्षित कृषि प्रथाओं के प्रति जागरूकता अपर्याप्त है।
- पर्यावरण, कृषि और खाद्य सुरक्षा विभागों के बीच समन्वय कमजोर है।
- महंगी तकनीकों के कारण आर्सेनिक निवारण तकनीकों का व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा है, साथ ही सब्सिडी भी कम है।
आगे का रास्ता: समेकित नीति और वैज्ञानिक हस्तक्षेप
- भूजल निगरानी, फसल प्रदूषण सर्वेक्षण और खाद्य सुरक्षा मानकों को जोड़ते हुए एक राष्ट्रीय समेकित ढांचा विकसित करें।
- किसानों को आर्सेनिक जोखिमों की जानकारी दें और आर्सेनिक मुक्त सिंचाई व फसल विविधीकरण को बढ़ावा दें।
- आर्सेनिक प्रतिरोधी फसल किस्मों और किफायती निवारण तकनीकों के शोध के लिए अधिक धनराशि आवंटित करें।
- MoEFCC, कृषि मंत्रालय, FSSAI, CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करें।
- बांग्लादेश के सफल मॉडल के तत्व अपनाएं, जैसे सामुदायिक जल परीक्षण और वैकल्पिक जल स्रोतों को बढ़ावा देना।
- चावल के निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण कड़े करें ताकि भारत की बाजार प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
- FSSAI चावल में आर्सेनिक की अनुमत सीमा 0.1 mg/kg निर्धारित करता है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 राज्यों को स्वतंत्र रूप से भूजल गुणवत्ता नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
- दीर्घकालिक आर्सेनिक संपर्क त्वचा घाव और कैंसर की घटनाओं से जुड़ा है।
- बांग्लादेश ने 2010 से 2020 के बीच जल और फसल नीतियों के समेकित उपयोग से आर्सेनिक संपर्क में 40% कमी की।
- भारत के पास वर्तमान में फसलों में आर्सेनिक जैव संचय को नियंत्रित करने वाली एकीकृत राष्ट्रीय नीति है।
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जल स्रोतों में प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है।
मुख्य प्रश्न
"भारत की खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक प्रदूषण से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें और इस मुद्दे से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे की पर्याप्तता का मूल्यांकन करें। निवारण प्रयासों को मजबूत करने के उपाय सुझाएं।"
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 2 - पर्यावरण और कृषि
- झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड की भूजल संरचना बिहार से मिलती-जुलती है, जहाँ स्थानीय स्तर पर भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण की रिपोर्ट है, जो धान की खेती को प्रभावित करता है।
- मुख्य बिंदु: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य स्तर पर निगरानी, किसानों में जागरूकता की आवश्यकता, और केंद्रीय योजनाओं से समन्वय पर जोर।
भारत में पेयजल में आर्सेनिक की अनुमत सीमा क्या है?
भारतीय मानक ब्यूरो (IS 10500:2012) के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की सुरक्षित सीमा 0.01 mg/L है।
भारत में कौन-सी फसलें आर्सेनिक प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं?
चावल, गेहूं और आलू वे मुख्य फसलें हैं जिनमें दूषित भूजल से सिंचाई के कारण आर्सेनिक का जैव संचय होता है।
कौन सा अधिनियम केंद्र सरकार को भूजल प्रदूषण नियंत्रित करने का अधिकार देता है?
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 3 और 5) केंद्र सरकार को भूजल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिकार देता है।
बांग्लादेश ने आर्सेनिक संपर्क कैसे कम किया?
बांग्लादेश ने ट्यूबवेल परीक्षण, वैकल्पिक जल स्रोतों को बढ़ावा देना और फसल विविधीकरण नीतियों के जरिए 2010 से 2020 के बीच आर्सेनिक संपर्क में 40% कमी की है।
दीर्घकालिक आर्सेनिक संपर्क के स्वास्थ्य प्रभाव क्या हैं?
ICMR के अध्ययन के अनुसार, दीर्घकालिक आर्सेनिक संपर्क से त्वचा पर घाव, विभिन्न प्रकार के कैंसर और अन्य प्रणालीगत स्वास्थ्य विकार होते हैं।
स्रोत: LearnPro Editorial | सामान्य अध्ययन | प्रकाशित: 16 September 2021 | अंतिम अपडेट: 3 May 2026
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