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15वीं वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को रिकॉर्ड निधि रिलीज
15वीं वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 2017 में हुआ था, जिसने 2021-26 की अवधि के लिए वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश की। इस आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए आवंटित निधि का 94.98% जारी कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया, जो 14वीं वित्त आयोग के दौरान 82.5% की रिलीज दर से काफी अधिक है। यह निधि मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 243G और 243W के तहत सशक्त बनाया गया है, जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान देने का प्रावधान करते हैं। राज्यों को सिफारिश की गई कुल 16.5 लाख करोड़ रुपये की निधि की प्रभावी रिलीज ने पूरे देश में ग्रामीण शासन और विकास को मजबूत किया है।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 2: भारतीय संविधान—संघवाद, स्थानीय शासन (पंचायती राज)
- GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था—वित्तीय संघवाद, ग्रामीण विकास
- निबंध: भारत में वित्तीय संघवाद और विकेंद्रीकरण
निधि हस्तांतरण के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचा
ग्रामीण निकायों को वित्तीय हस्तांतरण का संवैधानिक आधार 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 है, जिसने संविधान में भाग IX जोड़ा और पंचायतो को अनुच्छेद 243G के तहत अधिकार प्रदान किए। इसी तरह, शहरी स्थानीय निकाय भाग IXA (अनुच्छेद 243W) के तहत आते हैं। वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 वित्त आयोग को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है जो वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश करता है। इस अधिनियम की धारा 2(d) में अनुदान की परिभाषा दी गई है, जिसमें पंचायतों और नगरपालिकाओं को अनुदान शामिल हैं। 15वीं वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से शुरू होकर पांच वर्षों के लिए राज्यों और स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण और अनुदान की सिफारिश करना था।
- अनुच्छेद 280: हर पांच वर्ष में वित्त आयोग का गठन।
- अनुच्छेद 243G: पंचायतों को अनुदान प्राप्त करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 243W: नगरपालिकाओं को अनुदान का अधिकार।
- वित्त आयोग अधिनियम, 1951: अनुदान और वित्तीय हस्तांतरण की परिभाषा।
- 73वां संशोधन अधिनियम: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा।
15वीं वित्त आयोग के तहत आर्थिक प्रभाव और वित्तीय हस्तांतरण
15वीं वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए राज्यों को कुल 16.5 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश की, जिसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा निर्धारित था। 94.98% की निधि रिलीज दर 14वीं वित्त आयोग की 82.5% दर से 12.48 प्रतिशत अंक अधिक है। इस बढ़ी हुई निधि से ग्रामीण बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार योजनाओं जैसे मनरेगा को मजबूती मिली है, जिसे 2023-24 के केंद्रीय बजट में 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। निधि की समय पर रिलीज से परियोजनाओं में पहले होने वाली देरी कम हुई है, जिससे देश की 65% ग्रामीण आबादी को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं।
- कुल 16.5 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय हस्तांतरण (15वीं वित्त आयोग रिपोर्ट, 2020)।
- ग्रामीण निकायों को 94.98% निधि जारी (Indian Express, 2024)।
- मनरेगा के लिए 2023-24 में 73,000 करोड़ रुपये का आवंटन (केंद्रीय बजट 2023-24)।
- भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है (जनगणना 2011)।
- 2.6 मिलियन से अधिक निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि (MoPR, 2023)।
वित्तीय हस्तांतरण और शासन में प्रमुख संस्थागत भूमिकाएं
वित्त आयोग ऑफ इंडिया (FCI) राज्यों और स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश करता है। पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ग्रामीण शासन और क्षमता निर्माण की देखरेख करता है। वित्त मंत्रालय (MoF) वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निधि वितरण करता है। राज्य वित्त आयोग (SFCs) स्थानीय निकायों को राज्य के भीतर वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) निधि के उपयोग का ऑडिट कर जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इन संस्थाओं के बीच समन्वय बेहतर निधि रिलीज और ग्रामीण शासन को संभव बनाता है।
- वित्त आयोग: वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश।
- MoPR: ग्रामीण स्थानीय शासन की निगरानी।
- MoF: निधि वितरण कार्यान्वयन।
- SFCs: राज्य स्तर पर वित्तीय हस्तांतरण।
- CAG: ऑडिट और जवाबदेही।
भारत और ब्राजील के स्थानीय वित्तीय हस्तांतरणों की तुलना
| मापदंड | भारत (15वीं वित्त आयोग) | ब्राजील (Fundo de Participação dos Municípios) |
|---|---|---|
| वित्तीय हस्तांतरण तंत्र | वित्त आयोग राज्यों/स्थानीय निकायों को अनुदान की सिफारिश करता है | FPM संघीय कर राजस्व का निश्चित हिस्सा नगरपालिकाओं को आवंटित करता है |
| संघीय कर राजस्व का स्थानीय निकायों को प्रतिशत | निश्चित नहीं; 5 वर्षों में 16.5 लाख करोड़ रुपये (~राज्य के अनुसार भिन्न) | लगभग 22% |
| निधि रिलीज दर | 94.98% (2021-26) | >90% |
| स्थानीय शासन पर प्रभाव | ग्रामीण बुनियादी ढांचा, स्वच्छता, रोजगार योजनाओं में सुधार | स्थानीय बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार |
| चुनौतियां | क्षमता निर्माण और वित्तीय प्रबंधन में कमी | एकीकृत डिजिटल शासन और ऑडिट तंत्र |
निधि उपयोग और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण कमियां
रिकॉर्ड निधि रिलीज के बावजूद, ग्रामीण स्थानीय निकायों को क्षमता निर्माण और वित्तीय प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई पंचायतों के पास बजट बनाने, लेखांकन और निगरानी के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं, जिससे निधि का सही उपयोग नहीं हो पाता। ब्राजील के विपरीत, जहां डिजिटल शासन और मजबूत ऑडिट तंत्र मौजूद हैं, भारत के ग्रामीण निकाय पारदर्शिता और समय पर रिपोर्टिंग में पीछे हैं। इन कमियों को दूर करना आवश्यक है ताकि वित्तीय हस्तांतरण वास्तविक विकास परिणामों में बदले।
- पंचायत स्तर पर सीमित वित्तीय प्रबंधन कौशल।
- कमजोर निगरानी और ऑडिट तंत्र।
- पारदर्शिता के लिए डिजिटल शासन उपकरणों की जरूरत।
- निधि उपलब्ध होने के बावजूद क्षमता निर्माण में बाधाएं।
महत्त्व और आगे का रास्ता
15वीं वित्त आयोग की ग्रामीण निकायों को रिकॉर्ड निधि रिलीज भारत के वित्तीय संघवाद में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लक्षित ग्रामीण विकास और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करता है। प्रभाव को अधिकतम करने के लिए केंद्र और राज्यों को पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण, डिजिटल वित्तीय प्रबंधन और बेहतर ऑडिट तंत्र पर ध्यान देना होगा। राज्य वित्त आयोगों को 15वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मजबूत करना भी आवश्यक है ताकि राज्य के भीतर वित्तीय हस्तांतरण बेहतर हो सकें। संस्थागत सुधार और तकनीकी अपनाने से जारी निधि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर और शासन में सुधार होगा।
- पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन में क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दें।
- निधि ट्रैकिंग के लिए डिजिटल शासन प्लेटफॉर्म लागू करें।
- CAG और SFCs द्वारा ऑडिट और निगरानी सुदृढ़ करें।
- केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय बढ़ाएं।
- इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत हुआ था।
- इसने 2021-26 के लिए कुल 16.5 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश की।
- इसने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 90% से अधिक निधि रिलीज दर हासिल की।
- उन्हें संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत अनुदान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।
- वित्त आयोग सीधे PRI स्तर पर निधि उपयोग का ऑडिट करता है।
- 73वां संशोधन अधिनियम संविधान में भाग IX जोड़कर PRIs को संवैधानिक दर्जा देता है।
मुख्य प्रश्न
15वीं वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को रिकॉर्ड निधि रिलीज का महत्व समझाइए। यह भारत में वित्तीय संघवाद और ग्रामीण शासन को कैसे प्रभावित करता है? पंचायत स्तर पर निधि उपयोग में सुधार के लिए क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं?
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 2 (शासन और लोक प्रशासन) – विकेंद्रीकरण और पंचायती राज
- झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड में 40,000 से अधिक पंचायतें हैं; 15वीं वित्त आयोग के तहत बेहतर निधि रिलीज ने मनरेगा और स्वच्छता अभियानों जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को मजबूती दी है।
- मुख्य बिंदु: झारखंड में पंचायत कवरेज, निधि रिलीज में सुधार और स्थानीय शासन के लिए क्षमता निर्माण की चुनौतियां उजागर करें।
पंचायतों को अनुदान प्राप्त करने के लिए कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं?
संविधान के अनुच्छेद 243G और 243W पंचायतों और नगरपालिकाओं को क्रमशः राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। ये प्रावधान 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के तहत जोड़े गए थे।
वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है?
वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर पांच वर्ष में किया जाता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश की जा सके।
15वीं वित्त आयोग ने कुल कितनी वित्तीय हस्तांतरण सिफारिश की थी?
15वीं वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए राज्यों को कुल 16.5 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश की थी।
15वीं वित्त आयोग की निधि रिलीज दर 14वीं वित्त आयोग से कैसे तुलना करती है?
15वीं वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 94.98% की निधि रिलीज दर हासिल की, जबकि 14वीं वित्त आयोग के दौरान यह दर 82.5% थी।
पंचायती राज संस्थाओं को जारी निधि के उपयोग का ऑडिट कौन करता है?
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) पंचायती राज संस्थाओं को जारी निधि के उपयोग का ऑडिट करता है ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
आधिकारिक स्रोत एवं आगे पढ़ाई
लर्नप्रो संपादकीय मानकों के बारे में
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