10वीं भारत–केन्या संयुक्त व्यापार समिति बैठक का परिचय

2024 की शुरुआत में नैरोबी में आयोजित 10वीं भारत–केन्या संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और केन्या के वाणिज्य, उद्योग एवं सहकारी मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा, मौजूद व्यापार बाधाओं का समाधान और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशना था। यह संवाद भारत की विदेशी व्यापार नीति और केन्या के व्यापार नियमों के तहत व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है।

यह बैठक इस बात का संकेत है कि दोनों देश वैश्विक प्रतिस्पर्धी व्यापार माहौल में आर्थिक संबंधों को गहरा करने के इच्छुक हैं, और टैरिफ प्रीफरेंस तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का उपयोग कर पारस्परिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं।

भारत-केन्या व्यापार सहयोग का कानूनी और संवैधानिक ढांचा

यह बैठक फॉरेन ट्रेड (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1992 के तहत आयोजित होती है, जो भारत सरकार को व्यापार नीति बनाने और निर्यात-आयात नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इंडियन कस्टम्स एक्ट, 1962 (धारा 12 और 28) द्विपक्षीय व्यापार से जुड़ी कस्टम ड्यूटी और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। वहीं, केन्या में केन्या ट्रेड एक्ट, 2010 व्यापार नियमों और प्रोत्साहन का कानूनी आधार है।

भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों को लागू करने की संवैधानिक शक्ति अनुच्छेद 253 से मिलती है, जो संसद को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। इसी के तहत भारत केन्या के साथ ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्रेफरेंस (DFTP) योजना जैसे प्रीफरेंशियल व्यापार समझौते करता है।

भारत-केन्या द्विपक्षीय व्यापार के आर्थिक पहलू

2023 में भारत-केन्या का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत केन्या का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत, 2024)। केन्या का भारत को निर्यात 2023 में 12% बढ़ा, जिसमें मुख्य रूप से चाय, कॉफी और बागवानी उत्पाद शामिल हैं। वहीं, भारत का केन्या को निर्यात 8% बढ़ा, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और वाहन प्रमुख हैं।

बैठक में भारत की DFTP योजना के तहत व्यापार बढ़ाने पर खास जोर दिया गया, जो वर्तमान में केन्या के 98% निर्यात को भारत में ड्यूटी-फ्री प्रवेश की सुविधा देती है (PIB, 2024)। केन्या की 2023 में 5.7% की GDP वृद्धि दर (वर्ल्ड बैंक, 2024) भारतीय निवेशकों के लिए खास आकर्षण है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में, जहां भारतीय निर्यात केन्या को कुल निर्यात का 25% है (फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, 2023)।

द्विपक्षीय व्यापार को आसान बनाने वाले संस्थागत उपाय

• भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय: व्यापार वार्ता और नीति निर्धारण का समन्वय करता है।
• केन्या का वाणिज्य, उद्योग एवं सहकारी मंत्रालय: व्यापार समझौतों की देखरेख और कार्यान्वयन करता है।
• डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT): भारत की विदेशी व्यापार नीति लागू करता है और निर्यात-आयात रुझानों पर निगरानी रखता है।
• केन्या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EPC): केन्याई निर्यात को बढ़ावा देता है और बाजार तक पहुंच आसान बनाता है।
• इंडिया एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक (EXIM बैंक): द्विपक्षीय व्यापार परियोजनाओं और निवेशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• केन्या रेवेन्यू अथॉरिटी (KRA): केन्या में कस्टम और व्यापार सुविधा का प्रबंधन करता है।

तुलनात्मक अध्ययन: भारत-केन्या बनाम भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यापार संबंध

भारत-केन्या व्यापार संबंधों में प्रमुख चुनौतियां

DFTP जैसे टैरिफ प्रीफरेंस के बावजूद, गैर-टैरिफ बाधाएं अभी भी बड़ी समस्या हैं। जटिल कस्टम प्रक्रियाएं, कमजोर परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, और दोनों देशों के छोटे व मध्यम उद्यमों (SMEs) में सीमित जागरूकता व्यापार विस्तार को रोकती है। नीति चर्चाओं में आमतौर पर टैरिफ कटौती पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि इन मुद्दों पर कम चर्चा होती है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए कस्टम आधुनिकीकरण, SMEs के लिए क्षमता निर्माण और अवसंरचना विकास में सहयोग बढ़ाना जरूरी है ताकि व्यापार सुगमता बढ़े।

महत्व और आगे का रास्ता

• संयुक्त व्यापार समिति जैसे संस्थागत ढांचे को मजबूत कर नियमित संवाद और व्यापार संबंधित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है।
• DFTP योजना की जागरूकता बढ़ाकर केन्याई निर्यात, खासकर कृषि आधारित उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
• भारत और केन्या को मिलकर गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अवसंरचना सुधारना होगा।
• केन्या की अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (AfCFTA) सदस्यता का लाभ उठाकर क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं विकसित की जा सकती हैं, जिससे भारतीय निवेशकों और केन्याई निर्यातकों को फायदा होगा।
• EXIM बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वित्तीय सहायता बढ़ाकर संयुक्त उद्यमों और तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

मुख्य प्रश्न

भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने में क्या भूमिका निभाती है? इस साझेदारी में मुख्य चुनौतियां और अवसर क्या हैं, और आपसी आर्थिक लाभ के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को कैसे मजबूत किया जा सकता है? (250 शब्द)