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PM ई-ड्राइव योजना संशोधन का परिचय
भारतीय भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने 2024 में PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) योजना में संशोधन किया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी 31 जुलाई 2026 तक और इलेक्ट्रिक रिक्शा व गाड़ियों के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए ₹1.5 लाख और तीनपहिया के लिए ₹2.5 लाख तक की एक्स-फैक्ट्री कीमत तय की गई है ताकि सब्सिडी का लाभ केवल किफायती वाहनों को मिले। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने और उनकी किफायती कीमत तथा बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर करने के लिए उठाया गया है।
UPSC प्रासंगिकता
PM ई-ड्राइव के कानूनी और संस्थागत ढांचे
PM ई-ड्राइव योजना भारी उद्योग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित होती है और यह National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) 2020 तथा 2019 में शुरू हुई Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles (FAME) India Scheme Phase II के अनुरूप है। इसे Motor Vehicles Act, 1988 और Energy Conservation Act, 2001 की धारा 3 और 4 के तहत संचालित किया जाता है, जो ऊर्जा-कुशल वाहनों को बढ़ावा देते हैं। इस योजना के लिए कोई नई कानून व्यवस्था नहीं बनाई गई है, बल्कि यह मौजूदा नीतियों और नियमों के साथ तालमेल रखती है।
- भारी उद्योग मंत्रालय (MHI): योजना का संचालन एवं सब्सिडी वितरण।
- ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE): ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नियामक निगरानी।
- Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM): उद्योग डेटा और बाजार विश्लेषण प्रदान करता है।
- नीति आयोग: नीति सलाह और EV रोडमैप तैयार करना।
- Central Pollution Control Board (CPCB): पर्यावरण निगरानी जो EV अपनाने से जुड़ी है।
संशोधित PM ई-ड्राइव योजना के आर्थिक पहलू
सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के तहत EV सब्सिडी के लिए बजट में 25% की वृद्धि करते हुए ₹1,200 करोड़ आवंटित किए हैं, जो मांग को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। एक्स-फैक्ट्री कीमत की सीमा—इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए ₹1.5 लाख और तीनपहिया के लिए ₹2.5 लाख—बाजार में किफायती विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए रखी गई है। भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार, जो वर्तमान में दोपहिया में लगभग 3% है (SIAM, 2023), 2027 तक 44% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है (IEA, 2023)। योजना में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजीगत अनुदान भी शामिल हैं, जो रेंज एंग्जायटी और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने में मदद करेंगे।
- इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए सब्सिडी जुलाई 2026 तक और इलेक्ट्रिक तीनपहिया के लिए मार्च 2028 तक बढ़ाई गई है (MHI, 2024)।
- कीमत की सीमा तय होने से सब्सिडी सही लक्ष्य समूह तक पहुंचेगी।
- बजट में वृद्धि सरकार की EV पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दर्शाती है।
- चार्जिंग नेटवर्क के लिए पूंजीगत अनुदान अपनाने में बाधाओं को कम करेंगे।
PM ई-ड्राइव के मुख्य घटक और पात्र वाहन वर्ग
यह योजना Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS-2024) को भी समाहित करती है और तीन मुख्य हिस्सों में बंटी है: मांग प्रोत्साहन (सब्सिडी), पूंजीगत अनुदान (चार्जिंग स्टेशन, ई-बस, टेस्टिंग एजेंसियों के उन्नयन), और प्रशासनिक खर्च जिसमें IEC गतिविधियां शामिल हैं। पात्र वाहनों में इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक तीनपहिया (पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट), इलेक्ट्रिक दोपहिया, ई-एम्बुलेंस (प्लग-इन और स्ट्रांग हाइब्रिड सहित), और बाद में घोषित होने वाले नए EV वर्ग शामिल हैं।
- मांग प्रोत्साहन: ई-2W, ई-3W, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक आदि के लिए।
- पूंजीगत अनुदान: चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई-बस, टेस्टिंग एजेंसियां।
- प्रशासन: IEC अभियान और परियोजना प्रबंधन शुल्क।
तुलनात्मक अध्ययन: भारत की PM ई-ड्राइव बनाम चीन की NEV नीति
| पहलू | भारत (PM E-DRIVE) | चीन (NEV नीति) |
|---|---|---|
| नीति की शुरुआत | 2024 में संशोधन; NEMMP और FAME II के अनुरूप | 2010 में नई ऊर्जा वाहन नीति की शुरुआत |
| सब्सिडी | मांग प्रोत्साहन के साथ कीमत सीमा; ₹1.5 लाख (ई-2W), ₹2.5 लाख (ई-3W) | प्रत्यक्ष सब्सिडी, कर छूट बिना सख्त कीमत सीमा के |
| चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर | अनुदान शामिल लेकिन बुनियादी ढांचा अभी प्रारंभिक स्तर पर | सरकार द्वारा व्यापक चार्जिंग नेटवर्क विकास |
| बाजार पैठ | दोपहिया में 3% EV पैठ (2023) | नई वाहन बिक्री में 30% EV बाजार हिस्सेदारी (2023) |
| बैटरी प्रबंधन | कोई व्यापक बैटरी रीसाइक्लिंग ढांचा नहीं | अनिवार्य बैटरी रीसाइक्लिंग और सेकंड-लाइफ उपयोग के नियम |
PM ई-ड्राइव योजना में प्रमुख कमियां
सब्सिडी विस्तार और इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान के बावजूद, PM ई-ड्राइव में बैटरी रीसाइक्लिंग और सेकंड-लाइफ उपयोग के लिए कोई अनिवार्य ढांचा नहीं है, जो पर्यावरण सुरक्षा और EV जीवनचक्र के लिए जरूरी है। जर्मनी जैसे देशों में बैटरी प्रबंधन नियम कड़े हैं ताकि खतरनाक कचरे और संसाधन की कमी को रोका जा सके। बैटरी के अंत जीवन को लेकर उचित प्रबंधन न होने पर भारत को पर्यावरणीय और सप्लाई चेन संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर EV अपनाने की गति बढ़ने पर।
- बैटरी रीसाइक्लिंग नीति की कमी से सतत विकास बाधित होता है।
- सेकंड-लाइफ बैटरी उपयोग (जैसे स्टैशनलरी स्टोरेज) को प्रोत्साहन नहीं मिलता।
- लिथियम-आयन बैटरी के निपटान से पर्यावरणीय जोखिम बने रहते हैं।
महत्त्व और आगे का रास्ता
PM ई-ड्राइव के संशोधन से सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर और कीमत सीमा तय कर EV अपनाने को बढ़ावा देने की ठोस कोशिश की है। बजट में वृद्धि और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान से बाजार और बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को दूर किया जा रहा है। हालांकि, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बैटरी जीवनचक्र प्रबंधन नीति को शामिल करना जरूरी है। मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल, घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा और IEC के जरिए उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप EV पैठ को और मजबूत कर सकता है।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत बैटरी रीसाइक्लिंग और सेकंड-लाइफ उपयोग नियमों का विस्तार।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी से चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार।
- बाजार की बदलती मांग के अनुसार सब्सिडी योजनाओं का समायोजन ताकि वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग हो।
- EV घटकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता कम करना।
- योजना इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीनपहिया के लिए एक्स-फैक्ट्री कीमत की सीमाओं के साथ सब्सिडी देती है।
- PM ई-ड्राइव को 2024 में नए कानून के तहत लागू किया गया।
- योजना चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अनुदान भी शामिल करती है।
- 2023 में भारत में दोपहिया में EV पैठ लगभग 3% थी।
- PM ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए सब्सिडी 2026 तक बढ़ाई गई है।
- चीन की NEV नीति के कारण 2023 तक नई वाहन बिक्री में 30% EV हिस्सा है।
प्रैक्टिस मेन्स प्रश्न
PM ई-ड्राइव योजना में हाल के संशोधनों पर चर्चा करें और इनके भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार तथा पर्यावरणीय लक्ष्यों पर संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करें। (250 शब्द)
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: GS पेपर 3 – पर्यावरण और पारिस्थितिकी; GS पेपर 2 – शासन और नीति
- झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड के बढ़ते शहरी केंद्र और औद्योगिक क्षेत्र EV अपनाने से शहरी प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन की स्थिरता बढ़ाने में लाभान्वित हो सकते हैं।
- मेन्स के लिए संकेत: राज्य स्तर पर कार्यान्वयन चुनौतियां, झारखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ई-रिक्शा और ई-2W की संभावनाएं तथा पर्यावरणीय लाभों पर आधारित उत्तर तैयार करें।
PM ई-ड्राइव योजना क्या है?
PM ई-ड्राइव भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 2024 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है, जो सब्सिडी, बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत अनुदान और प्रशासनिक समर्थन के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देती है। यह योजना ई-2W, ई-3W, ई-बस, ई-एम्बुलेंस और नए उभरते EV वर्गों को लक्षित करती है।
PM ई-ड्राइव के तहत नई सब्सिडी विस्तार क्या हैं?
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी 31 जुलाई 2026 तक और इलेक्ट्रिक रिक्शा तथा गाड़ियों के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ एक्स-फैक्ट्री कीमत की सीमा ₹1.5 लाख (ई-2W) और ₹2.5 लाख (ई-3W) तय की गई है।
PM ई-ड्राइव को लागू करने में कौन-कौन सी संस्थाएं शामिल हैं?
यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा नियामक निगरानी, SIAM से डेटा समर्थन, नीति आयोग से नीति सलाह तथा CPCB द्वारा पर्यावरण निगरानी की जाती है।
PM ई-ड्राइव भारत की अन्य EV नीतियों के साथ कैसे मेल खाती है?
यह योजना National Electric Mobility Mission Plan और FAME India Scheme Phase II के साथ तालमेल रखती है, सब्सिडी और इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान प्रदान करती है और Motor Vehicles Act तथा Energy Conservation Act के तहत संचालित होती है।
PM ई-ड्राइव की मुख्य कमियां क्या हैं?
इस योजना में फिलहाल बैटरी रीसाइक्लिंग और सेकंड-लाइफ उपयोग के लिए कोई व्यापक नियम नहीं हैं, जो EV की सतत वृद्धि और पर्यावरण सुरक्षा के लिए जरूरी हैं।
स्रोत: LearnPro Editorial | सामान्य अध्ययन | प्रकाशित: 30 March 2026 | अंतिम अपडेट: 8 April 2026
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