झारखंड की जैव विविधता: छोटानागपुर पठार की पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति और जीव-जंतु

झारखंड के JPSC परीक्षा के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में जैव विविधता का परिचय

झारखंड, जो छोटानागपुर पठार पर बसा है, अपनी आर्द्र पर्णपाती वनों और समृद्ध स्थानीय प्रजातियों के कारण विशिष्ट जैव विविधता का घर है। राज्य का क्षेत्रफल लगभग 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 29.7% हिस्सा जंगलों से घिरा है, जैसा कि India State of Forest Report, 2023 में बताया गया है। यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 21.67% से अधिक है, जो झारखंड की पारिस्थितिक महत्वता को दर्शाता है। यहां 2,000 से ज्यादा वनस्पति प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 300 औषधीय पौधे Botanical Survey of India, 2021 के अनुसार दर्ज हैं। जीव-जंतुओं में 150 से अधिक पक्षी, 50 स्तनधारी और 30 सरीसृप प्रजातियाँ झारखंड वन विभाग, 2023 के आंकड़ों में शामिल हैं।

झारखंड की वनस्पति: संरचना और औषधीय महत्व

झारखंड की वनस्पति में पूर्वी उच्चभूमि के आर्द्र पर्णपाती जंगल प्रमुख हैं, जिनमें सैल (Shorea robusta) सबसे अधिक पाया जाता है। राज्य के जंगलों में Asparagus racemosus, Terminalia arjuna, और Withania somnifera जैसे कई औषधीय पौधे भी मौजूद हैं। ये 300 औषधीय प्रजातियाँ पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल और स्थानीय आजीविका में अहम भूमिका निभाती हैं। झारखंड जैव विविधता नियम, 2013 इन वनस्पतियों के सतत उपयोग और संरक्षण के लिए Biological Diversity Act, 2002 के तहत पहुंच और लाभ साझा करने को नियंत्रित करता है।

• सैल के जंगल झारखंड के लगभग 70% वन क्षेत्र में फैले हैं (Forest Survey of India, 2023)।
• औषधीय पौधे खासकर संथाल और मुंडा समुदायों के पारंपरिक स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ हैं।
• लकड़ी के अलावा गैर-लकड़ी उत्पाद जैसे लैक, तेंदू पत्ता और महुआ फूल सालाना 500 करोड़ रुपये से अधिक की आय उत्पन्न करते हैं (झारखंड वन विभाग रिपोर्ट, 2022)।

झारखंड के जीव-जंतु: प्रजाति विविधता और संरक्षित क्षेत्र

झारखंड के जीव-जंतुओं में भारतीय हाथी (Elephas maximus), बंगाल टाइगर (Panthera tigris tigris) और भारतीय पांगोलिन (Manis crassicaudata) जैसी प्रमुख प्रजातियाँ शामिल हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान (98.4 वर्ग किलोमीटर) और दलमा वन्यजीव अभयारण्य (195 वर्ग किलोमीटर) इन प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.6% हिस्सा हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत होता है, जिसमें धारा 18-38 अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना और प्रबंधन का विवरण देती हैं। वन कटाई की वार्षिक दर 0.5% (Forest Survey of India, 2023) है, जो आवासीय स्थिरता और प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा है।

• बेतला राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहले टाइगर रिजर्व में से एक था (1973 में स्थापित)।
• दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच हाथी मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण है।
• 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों में संकटग्रस्त प्रजाति जैसे लेसर अडजुटेंट स्टॉर्क (Leptoptilos javanicus) भी शामिल हैं।

झारखंड की जैव विविधता के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा

झारखंड में जैव विविधता संरक्षण कई संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर आधारित है। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार का दायित्व देता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित 2006) संरक्षित क्षेत्रों और प्रजातियों के संरक्षण को नियंत्रित करता है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 वन भूमि के उपयोग में रोक लगाता है। Biological Diversity Act, 2002 ने झारखंड स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड (JSBB) की स्थापना की, जो स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण और लाभ साझा करने की व्यवस्था को लागू करता है, जिसे झारखंड जैव विविधता नियम, 2013 के तहत क्रियान्वित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे T.N. Godavarman Thirumulpad vs Union of India (1996) ने झारखंड के वनों के संरक्षण को मजबूती दी है।

• JSBB स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) के साथ मिलकर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
• झारखंड वन विभाग संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन और शिकार विरोधी कानून लागू करता है।
• झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) खनन और औद्योगिक गतिविधियों के पर्यावरण अनुपालन की निगरानी करता है।

झारखंड की जैव विविधता का आर्थिक पहलू

झारखंड सरकार हर साल लगभग 150 करोड़ रुपये (राज्य बजट 2023-24) वन और जैव विविधता संरक्षण पर खर्च करती है। वन आधारित आजीविका ग्रामीण परिवारों की आय का लगभग 30% हिस्सा देती है (झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, 2023)। गैर-लकड़ी वन उत्पादों का बाजार 500 करोड़ रुपये से ऊपर का है, जो आदिवासी अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान और दलमा वन्यजीव अभयारण्य में इकोटूरिज्म से सालाना लगभग 20 करोड़ रुपये की आमदनी होती है। हालांकि, अवैध खनन और वनों की कटाई से जैव विविधता को होने वाला नुकसान करीब 100 करोड़ रुपये सालाना आंका गया है (झारखंड पर्यावरण रिपोर्ट, 2023)।

• वन पर निर्भर समुदाय लैक, तेंदू पत्ता और औषधीय पौधों के सतत संग्रहण पर निर्भर हैं।
• इकोटूरिज्म के प्रयास बुनियादी ढांचे और नीतिगत कमियों के कारण सीमित हैं।
• खनन, खासकर सिंहभूम जैसे खनिज समृद्ध जिलों में, आवासीय क्षेत्र के नुकसान को तेज कर रहा है।

झारखंड और कोस्टा रिका के जैव विविधता संरक्षण मॉडल की तुलना

झारखंड की जैव विविधता संरक्षण में चुनौतियाँ

झारखंड में जैव विविधता संरक्षण में संस्थागत समन्वय की कमी और आदिवासी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान का पर्याप्त समावेश न होना बड़ी बाधाएँ हैं। Biological Diversity Act, 2002 के तहत JSBB, वन विभाग और स्थानीय निकायों के overlapping दायित्वों से कार्यान्वयन प्रभावित होता है। समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र क्षमता विकास और कानूनी मान्यता के अभाव में कम उपयोग हो पा रहे हैं। साथ ही, अवैध खनन, वनों की कटाई और आवासीय खंडन पारिस्थितिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरे हैं।

• JSBB और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बीच समन्वय अपर्याप्त है, जिससे जमीनी स्तर पर संरक्षण कमजोर होता है।
• खनन पट्टे अक्सर संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों से टकराते हैं, जिससे प्रवर्तन जटिल होता है।
• आदिवासी पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को औपचारिक संरक्षण योजनाओं में व्यवस्थित रूप से शामिल नहीं किया गया है।

झारखंड में सतत जैव विविधता प्रबंधन के लिए रास्ते

• कोस्टा रिका के PES जैसे प्रोत्साहन आधारित संरक्षण मॉडल अपनाकर स्थानीय समुदायों और भूमि मालिकों को जोड़ना।
• JSBB, वन विभाग, JSPCB और स्थानीय BMCs के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत करना।
• आदिवासी पारिस्थितिक ज्ञान को जैव विविधता प्रबंधन योजनाओं और कानूनी ढांचे में शामिल करना।
• संरक्षित क्षेत्रों में इकोटूरिज्म के बुनियादी ढांचे को सुधारकर स्थायी आर्थिक लाभ बढ़ाना।
• खनन और वन भूमि के उपयोग के नियमों को सख्ती से लागू करके आवासीय क्षेत्र की रक्षा करना।

मुख्य प्रश्न

झारखंड में जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और राज्य के वनस्पति और जीव-जंतुओं के सतत प्रबंधन के लिए नीति उपाय सुझाएं। अपने उत्तर में राज्य के संरक्षित क्षेत्रों और संस्थागत ढांचे के उदाहरण शामिल करें।