कान्हा टाइगर रिजर्व में शेरनी और चार शावकों की मौत: संरक्षण की चुनौतियां और कानूनी ढांचा

मार्च से अप्रैल 2024 के बीच, मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व (KTR) में एक शेरनी और उसके चार शावकों की दो सप्ताह के भीतर मौत ने वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कान्हा रिजर्व का क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 544 वर्ग किलोमीटर का कोर एरिया शामिल है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के 2018 के जनगणना अनुसार यहां लगभग 75 बाघ रहते हैं। यह घटना बीमारी फैलने, आवासीय दबाव और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी गंभीर समस्याओं को सामने लाती है, जो भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्वों में शीर्ष शिकारी प्रजातियों को प्रभावित कर रही हैं।

यह मामला भारत के वन्यजीव संरक्षण ढांचे के तहत कानूनी क्रियान्वयन, वैज्ञानिक निगरानी और समेकित प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या में गिरावट को रोका जा सके।

बाघ संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा

बाघ और उनके आवास की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 है। इस अधिनियम की धारा 9 में बाघ समेत निर्दिष्ट जानवरों का शिकार वर्जित है, जबकि धारा 38V और 39 अधिकारियों को अपराधों की जांच और उल्लंघनों पर दंड लगाने का अधिकार देती हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 वन्यजीव आवासों को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय खतरों को नियंत्रित करता है, जिसमें धारा 3 और 5 महत्वपूर्ण हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) स्थानीय समुदायों को वन भूमि पर अधिकार प्रदान करता है (धारा 3 और 4), जिससे वन प्रबंधन में आदिवासी समुदायों की भागीदारी बढ़ती है और संरक्षण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के T.N. Godavarman Thirumulpad बनाम भारत संघ (1996) के फैसले ने वन संरक्षण को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है, जो राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों को मजबूती से स्थापित करता है।

• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 38V, 39: संरक्षण, प्रवर्तन, दंड
• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3, 5: पर्यावरणीय खतरों का नियंत्रण
• FRA की धारा 3, 4: समुदाय के वन अधिकार, संरक्षण में प्रभाव
• सुप्रीम कोर्ट के फैसले: वन और वन्यजीव संरक्षण कर्तव्यों को सुदृढ़ करना

कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन में संस्थागत भूमिकाएं

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) बाघ संरक्षण नीतियों, निगरानी और वित्तपोषण की सर्वोच्च संस्था है। मध्य प्रदेश वन विभाग कान्हा रिजर्व का स्थानीय प्रबंधन करता है, जिसमें अवैध शिकार रोकने और आवास प्रबंधन की जिम्मेदारी शामिल है। वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (WII) वैज्ञानिक अनुसंधान, बीमारी निगरानी और क्षमता निर्माण में अहम भूमिका निभाता है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) वन पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय नियमों को लागू करता है, जबकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) राष्ट्रीय नीतियां बनाता है और उनका क्रियान्वयन देखता है।

• NTCA: नीति निर्धारण, वित्त, निगरानी, बाघ गणना
• मध्य प्रदेश वन विभाग: रिजर्व प्रबंधन, शिकार रोधी अभियान
• WII: वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य निगरानी, क्षमता विकास
• SPCB: पर्यावरण नियमों का प्रवर्तन
• MoEFCC: नीति निर्माण और निगरानी

कान्हा में बाघ मृत्यु का आर्थिक प्रभाव

कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के इको-टूरिज्म क्षेत्र में करीब INR 50 करोड़ वार्षिक योगदान देता है, जो स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत है (मध्य प्रदेश वन विभाग, 2023)। भारत के प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में शुरू हुआ, बाघ संरक्षण के लिए सालाना लगभग INR 1,200 करोड़ का बजट रखता है, जिसमें 2023-24 में 15% की वृद्धि की गई है ताकि अवैध शिकार और आवास प्रबंधन को मजबूत किया जा सके (संघीय बजट 2023-24)।

शीर्ष शिकारी प्रजातियों जैसे बाघ की हानि पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ती है, जिससे शिकार प्रजातियों और वन स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जो अंततः पर्यटन आय और वन संसाधनों पर निर्भर स्थानीय आजीविका को प्रभावित करता है।

• कान्हा इको-टूरिज्म राजस्व: INR 50 करोड़ प्रति वर्ष
• प्रोजेक्ट टाइगर बजट: INR 1,200 करोड़ (2023-24), 15% वृद्धि
• पारिस्थितिक भूमिका: शीर्ष शिकारी के रूप में शिकार और आवास संतुलन बनाए रखना
• आर्थिक प्रभाव: पर्यटन और वन पर निर्भर आजीविका

कान्हा में बाघ आबादी और मृत्यु के आंकड़े

NTCA के 2018 के सर्वेक्षण के अनुसार कान्हा में लगभग 75 बाघ हैं। 2018-2023 के बीच यहां सालाना औसतन 5-7 बाघों की मौत हुई, जिनमें बीमारी, प्राकृतिक कारण और शिकार शामिल हैं (मध्य प्रदेश वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2023)। 2024 में शेरनी और उसके चार शावकों की हालिया मौत ने रिजर्व की प्रजनन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है।

तुलनात्मक अध्ययन: भारत का प्रोजेक्ट टाइगर और नेपाल का समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल

भारत का प्रोजेक्ट टाइगर मुख्य रूप से आवास संरक्षण, अवैध शिकार रोकथाम और NTCA जैसे केंद्रीकृत संस्थानों के माध्यम से वैज्ञानिक निगरानी पर केंद्रित है। नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1973 स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने और लाभ साझा करने में शामिल करता है। नेपाल में 2013 से 2018 के बीच बाघ आबादी में 20% की वृद्धि हुई, जिसमें भारत के साथ सीमा पार सहयोग और मजबूत समुदाय भागीदारी का योगदान रहा।

कान्हा में बाघ संरक्षण की प्रमुख कमियां

मजबूत कानूनी ढांचे के बावजूद कान्हा में बाघों और शावकों की बीमारी पर त्वरित निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली कमजोर है। FRA के तहत आदिवासी ज्ञान का समुचित समावेशन नहीं हो पा रहा, जिससे समुदाय आधारित निगरानी और चेतावनी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं। वन विभाग, NTCA, WII और SPCB के बीच समन्वय अक्सर टुकड़ों में होता है, जिससे प्रभावी कार्रवाई में देरी होती है।

• वन्यजीव स्वास्थ्य निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया में कमी
• आदिवासी समुदाय के ज्ञान और अधिकारों का अपर्याप्त समावेशन
• संस्थानिक समन्वय का अभाव
• मानव-वन्यजीव संघर्ष और आवासीय दबाव का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण

आगे का रास्ता: बाघ संरक्षण प्रबंधन को मजबूत बनाना

• तकनीक और समुदाय की भागीदारी से वास्तविक समय में स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली लागू करें ताकि बीमारी के प्रकोप जल्दी पकड़े जा सकें।
• NTCA, राज्य वन विभाग, WII और SPCB के बीच संयुक्त टास्क फोर्स बनाकर समन्वय बढ़ाएं।
• FRA के प्रावधानों के तहत आदिवासी और स्थानीय समुदाय के ज्ञान को संरक्षण योजना में शामिल करें, जिससे निगरानी बेहतर हो और संघर्ष कम हों।
• प्रोजेक्ट टाइगर के बजट वृद्धि का उपयोग कर आवास पुनर्स्थापन और अवैध शिकार रोकथाम पर अधिक निवेश करें।
• नेपाल और अन्य बाघ रेंज देशों के साथ सीमा पार सहयोग बढ़ाकर व्यापक स्तर पर संरक्षण करें।

मेन प्रश्न

कान्हा टाइगर रिजर्व में हाल ही में हुई शेरनी और उसके चार शावकों की मौत को भारत में वन्यजीव संरक्षण की चुनौतियों के संदर्भ में विश्लेषित करें। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूद कानूनी और संस्थागत ढांचे पर चर्चा करें और बाघ संरक्षण के परिणाम बेहतर करने के उपाय सुझाएं।