विश्व बैंक की 2024 की प्रमुख रिपोर्ट का परिचय
मार्च 2024 में विश्व बैंक ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट “Nourish and Flourish: Water Solutions to Feed 10 Billion People on a Livable Planet” जारी की। यह रिपोर्ट 2050 तक अनुमानित 10 अरब की वैश्विक जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखने की चुनौती पर केंद्रित है और सतत जल प्रबंधन की अहमियत को रेखांकित करती है। इसमें FAO, IWMI समेत कई संस्थानों और राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़ों को समेटते हुए जल के कुशल उपयोग के लिए एकीकृत नीतियों की तत्काल जरूरत बताई गई है, ताकि कृषि उत्पादन और पर्यावरण की रक्षा दोनों साथ-साथ हो सकें।
UPSC प्रासंगिकता
कृषि में जल उपयोग और आर्थिक प्रभाव
वैश्विक ताजा पानी के लगभग 70% उपयोग कृषि में होता है (FAO, 2022)। भारत में सिंचाई की दक्षता चिंताजनक रूप से कम है, जहाँ 2023 में Central Water Commission (CWC) ने लगभग 60% जल की बर्बादी दर्ज की है। यह अक्षमता भूजल क्षरण को तेज करती है और भारत की कृषि GDP, जो लगभग 370 अरब डॉलर (2023-24) के करीब है, को खतरे में डालती है। विश्व बैंक के अनुसार, वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादन को बनाए रखने के लिए जल अवसंरचना में प्रति वर्ष 114 अरब डॉलर का निवेश आवश्यक है। जल संकट के समाधान में विफल रहने पर 2050 तक वैश्विक GDP में 6% की गिरावट आ सकती है, जो आर्थिक दृष्टि से गंभीर खतरा है।
- वैश्विक ताजा पानी का 70% कृषि में उपयोग होता है (FAO, 2022)।
- भारत में सिंचाई दक्षता औसतन 40-50% है, जिससे 60% जल बर्बाद होता है (CWC, 2023)।
- जल अवसंरचना में वार्षिक 114 अरब डॉलर की वैश्विक निवेश कमी है (विश्व बैंक, 2024)।
- जल संकट के कारण 2050 तक वैश्विक GDP में 6% की कमी हो सकती है (विश्व बैंक, 2024)।
- बेहतर जल प्रबंधन से फसल उत्पादन में 20% तक वृद्धि संभव है (IFPRI, 2023)।
भारत में जल और पर्यावरण से जुड़े कानूनी एवं संवैधानिक ढांचे
जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में Environment Protection Act, 1986 और Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 जैसे कानून लागू हैं। संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के तहत Article 48A राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार की जिम्मेदारी देता है। National Water Policy, 2012 में विशेष रूप से कृषि में जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया गया है और समेकित जल संसाधन प्रबंधन की वकालत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के M.C. Mehta बनाम भारत संघ (1987) जैसे फैसलों ने पर्यावरणीय स्थिरता और जल अधिकारों को मजबूती दी है, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित हुआ है।
- Environment Protection Act, 1986 प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा को नियंत्रित करता है।
- Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 जल गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करता है।
- Article 48A राज्य को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी देता है।
- National Water Policy 2012 कृषि में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देता है।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर्यावरणीय स्थिरता और जल अधिकारों की रक्षा करते हैं।
जल प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा में संस्थागत भूमिकाएँ
विश्व बैंक जल और कृषि परियोजनाओं के लिए विश्व स्तर पर वित्तीय सहायता और नीति सलाहकार की भूमिका निभाता है। Food and Agriculture Organization (FAO) सतत कृषि जल उपयोग पर महत्वपूर्ण आंकड़े और दिशानिर्देश प्रदान करता है। भारत में Central Water Commission (CWC) जल संसाधनों और सिंचाई दक्षता की निगरानी करता है, जबकि Ministry of Jal Shakti राष्ट्रीय जल प्रबंधन नीतियों को लागू करता है। International Water Management Institute (IWMI) जल समाधान पर शोध करता है और सिंचाई दक्षता व जल पुनर्चक्रण के मॉडल प्रस्तुत करता है।
- विश्व बैंक: जल- कृषि परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और नीति सलाह देता है।
- FAO: कृषि जल उपयोग पर आंकड़े और तकनीकी मार्गदर्शन देता है।
- CWC (भारत): जल संसाधनों, सिंचाई दक्षता और जल गुणवत्ता की निगरानी करता है।
- जल शक्ति मंत्रालय: भारत में जल संसाधन प्रबंधन नीतियां लागू करता है।
- IWMI: जल प्रबंधन और सिंचाई तकनीकों पर शोध करता है।
कृषि जल दक्षता में भारत और इज़राइल की तुलना
| मापदंड | भारत | इज़राइल |
|---|---|---|
| सिंचाई दक्षता | 40-50% (CWC, 2023) | 90% से अधिक (IWMI, 2023) |
| जल पुनर्चक्रण प्रथाएँ | सीमित और स्थानीयकृत | व्यापक, उपचारित अपशिष्ट जल पुन: उपयोग सहित |
| तकनीकी अपनाना | मुख्यतः बाढ़ और नहर सिंचाई | ड्रिप सिंचाई, प्रिसिजन कृषि |
| खाद्य सुरक्षा की स्थिति | जल तनाव के कारण कमजोर | शुष्क जलवायु के बावजूद मजबूत |
इज़राइल की उन्नत ड्रिप सिंचाई और जल पुनर्चक्रण तकनीकों ने उसे 90% से अधिक सिंचाई दक्षता हासिल करने में सक्षम बनाया है, जिससे सूखे क्षेत्र में भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। इसके विपरीत, भारत में सिंचाई दक्षता 50% से कम है, जो जल की भारी बर्बादी और भूजल क्षरण का कारण बन रही है। यह अंतर भारत में तकनीकी हस्तांतरण और नीति सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।
जल-खाद्य सुरक्षा समन्वय में नीतिगत कमियाँ
मौजूदा नीतियों के बावजूद भारत सहित कई देशों में कृषि सब्सिडी और सतत जल उपयोग के बीच समेकित ढांचा नहीं है। इससे भूजल का अत्यधिक दोहन और जल का अनुचित आवंटन होता है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 में मांग प्रबंधन और जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की बात है, परन्तु कार्यान्वयन बिखरा हुआ है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बिना नीतिगत समन्वय के जल अवसंरचना में निवेश खाद्य सुरक्षा की चुनौती पूरी तरह नहीं निभा पाएगा।
- कृषि सब्सिडी अक्सर जल-गहन फसलों को प्रोत्साहित करती है, जिससे जल तनाव बढ़ता है।
- कई क्षेत्रों में भूजल अत्यधिक दोहन के लिए अनियंत्रित है।
- संस्थागत जिम्मेदारियों का बिखराव जल-खाद्य नीतियों के समेकन में बाधक है।
- मांग प्रबंधन और जल मूल्य निर्धारण सुधार कम उपयोग किए जा रहे हैं।
- कृषि उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन के लिए नीति समन्वय जरूरी है।
महत्व और आगे की राह
विश्व बैंक की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि 2050 तक 10 अरब लोगों को भोजन देने के लिए सतत जल प्रबंधन अनिवार्य है, जो पर्यावरणीय क्षति के बिना संभव हो। भारत के बड़े कृषि क्षेत्र को सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीक अपनानी होगी, बेहतर शासन करना होगा और सब्सिडी को जल संरक्षण के साथ जोड़ना होगा। निवेश केवल अवसंरचना तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संस्थागत सुधार और क्षमता विकास पर भी ध्यान देना होगा। इज़राइल के मॉडल जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान आदान-प्रदान से प्रगति तेज हो सकती है।
- जल की बचत के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी प्रिसिजन सिंचाई तकनीकों को अपनाएं।
- सब्सिडी को सतत जल उपयोग से जोड़ते हुए जल-खाद्य सुरक्षा नीतियों को एकीकृत करें।
- भूजल नियमन और निगरानी तंत्र मजबूत करें।
- जल अवसंरचना और अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक एवं निजी निवेश बढ़ाएं।
- कृषि, जल और पर्यावरण मंत्रालयों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करें।
कृषि में सिंचाई दक्षता और जल उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- सिंचाई दक्षता उस अनुपात को दर्शाती है जिसमें जल का उपयोग फसलों के लिए लाभकारी होता है।
- सिंचाई दक्षता बढ़ने से हमेशा फसल उत्पादन में समानुपाती वृद्धि होती है।
- भारत में सिंचाई दक्षता औसतन 60% से कम है, जिससे जल की काफी बर्बादी होती है।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (c)
कथन 1 सही है क्योंकि सिंचाई दक्षता जल के लाभकारी उपयोग का अनुपात बताती है। कथन 2 गलत है क्योंकि सिंचाई दक्षता बढ़ने पर फसल उत्पादन में हमेशा समानुपाती वृद्धि नहीं होती, अन्य सीमित कारकों के कारण। कथन 3 सही है; भारत में सिंचाई दक्षता लगभग 40-50% है, जिससे जल की बर्बादी होती है (CWC, 2023)।
राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह नीति सिंचाई और औद्योगिक उपयोग की तुलना में पेयजल को प्राथमिकता देती है।
- यह मांग प्रबंधन और जल मूल्य निर्धारण सुधारों की वकालत करती है।
- यह नीति कृषि के लिए भूजल निकासी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (a)
कथन 1 सही है; नीति पेयजल को प्राथमिकता देती है। कथन 2 भी सही है; यह मांग प्रबंधन और जल मूल्य निर्धारण सुधारों को बढ़ावा देती है। कथन 3 गलत है; नीति कृषि के लिए भूजल निकासी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती, बल्कि इसके नियमन की बात करती है।
मुख्य प्रश्न
2050 तक अनुमानित 10 अरब की वैश्विक जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सतत जल प्रबंधन की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इस संदर्भ में भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ और आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा करें।
झारखंड एवं JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 2 (पर्यावरण और कृषि), पेपर 3 (आर्थिक विकास)
- झारखंड का कोण: झारखंड की कृषि मुख्यतः मानसून और भूजल पर निर्भर है; पालामू और लातेहार जैसे जिलों में सिंचाई की अक्षमता जल तनाव को बढ़ाती है।
- मेन पॉइंटर: झारखंड के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में ड्रिप सिंचाई को अपनाने, भूजल नियमन और समेकित जल प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दें।
2050 तक अनुमानित वैश्विक जनसंख्या क्या है और इसका जल संसाधनों पर क्या प्रभाव होगा?
संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार, 2050 तक वैश्विक जनसंख्या 10 अरब तक पहुंच जाएगी। इससे खाद्य और जल की मांग बढ़ेगी, जिससे कृषि के लिए आवश्यक ताजा पानी पर दबाव बढ़ेगा, जो वैश्विक ताजा पानी का 70% हिस्सा है (FAO, 2022)।
कृषि में सिंचाई दक्षता जल उपयोग को कैसे प्रभावित करती है?
सिंचाई दक्षता उस अनुपात को मापती है जिसमें फसलों द्वारा उपयोग किया गया जल, कुल दिए गए जल के मुकाबले लाभकारी होता है। कम दक्षता जल की बर्बादी और भूजल क्षरण का कारण बनती है, जैसा कि भारत में देखा गया है जहाँ दक्षता औसतन 40-50% है (CWC, 2023)।
भारत में जल और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुख्य कानूनी प्रावधान कौन से हैं?
मुख्य कानूनों में Environment Protection Act, 1986; Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; और संविधान के Article 48A के निर्देश शामिल हैं। National Water Policy 2012 कृषि और अन्य क्षेत्रों में सतत जल उपयोग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।
जल प्रबंधन के मामले में भारत इज़राइल से क्या सीख सकता है?
इज़राइल ने ड्रिप सिंचाई, जल पुनर्चक्रण और प्रिसिजन कृषि का उपयोग करके 90% से अधिक सिंचाई दक्षता हासिल की है, जिससे सूखे क्षेत्र में भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। भारत भी ऐसी तकनीकों और समेकित जल नीतियों को अपनाकर जल बर्बादी कम कर और उत्पादन बढ़ा सकता है।
वैश्विक स्तर पर जल संकट से क्या आर्थिक जोखिम उत्पन्न होते हैं?
विश्व बैंक के अनुसार, जल संकट के कारण 2050 तक वैश्विक GDP में 6% की कमी आ सकती है, जो कृषि उत्पादन में गिरावट, लागत में वृद्धि और सामाजिक अस्थिरता के कारण होगी। यह सतत जल प्रबंधन की आर्थिक अनिवार्यता को दर्शाता है।