वन हेल्थ दृष्टिकोण: मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य का समन्वय ज़ूनोटिक रोग और एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस प्रबंधन के लिए

वन हेल्थ दृष्टिकोण का परिचय

वन हेल्थ दृष्टिकोण एक समन्वित और बहु-क्षेत्रीय रणनीति है, जो मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को जोड़कर जटिल स्वास्थ्य खतरों का सामना करती है। इसका विचार मूल रूप से 2003-04 के SARS प्रकोप से उत्पन्न हुआ, जिसने दिखाया कि उभरती संक्रामक बीमारियों में ये तीनों क्षेत्र कितने परस्पर जुड़े हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में उभरती संक्रामक बीमारियों का करीब 60% से अधिक हिस्सा ज़ूनोटिक होता है, जो इस समेकित दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत को ज़ूनोसिस और एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (AMR) से गंभीर चुनौतियों का सामना है, जहां 2015-2022 के बीच 1,200 से अधिक ज़ूनोटिक प्रकोप दर्ज हुए (NCDC, 2023) और वार्षिक लगभग 58,000 नवजात शिशु मौतें AMR की वजह से होती हैं (ICMR, 2022)। इसलिए, वन हेल्थ दृष्टिकोण भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है।

भारत में वन हेल्थ के लिए कानूनी और संवैधानिक ढांचा

भारत का कानूनी ढांचा कई कानूनों के माध्यम से वन हेल्थ दृष्टिकोण को समर्थन देता है, लेकिन अभी तक कोई एकीकृत कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है।

• एपिडेमिक डिज़ीज़ एक्ट, 1897 (धारा 2) राज्य सरकारों को महामारी नियंत्रण के लिए अधिकार देता है, जो ज़ूनोटिक प्रकोपों में अहम होता है।
• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 3) केंद्र सरकार को पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा का अधिकार देता है, जो वन हेल्थ के पर्यावरणीय स्वास्थ्य का हिस्सा है।
• संक्रामक और संक्रामक पशु रोग नियंत्रण अधिनियम, 2009 पशु रोग नियंत्रण के लिए आवश्यक है, जो ज़ूनोटिक रोग प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 (धारा 36) जैव विविधता संरक्षण को अनिवार्य करता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती में सहायक है।
• भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 पशु चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस को नियंत्रित करता है, जिससे पशु स्वास्थ्य निगरानी सक्षम होती है।
• एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR) 2017-2021 स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण मंत्रालयों के सहयोग से AMR को रोकने की नीति है।

इन प्रावधानों के बावजूद, एक कानूनी रूप से बाध्यकारी, एकीकृत वन हेल्थ शासन मॉडल के अभाव में संस्थागत प्रतिक्रियाएं बिखरी हुई हैं और डेटा अलग-अलग संग्रहित हैं।

भारत में वन हेल्थ के आर्थिक पहलू

ज़ूनोटिक रोग और AMR भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संवेदनशील हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशुपालन उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।

• राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) का बजट 2023-24 में 15% बढ़ाकर ₹350 करोड़ किया गया, जो ज़ूनोटिक निगरानी पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है।
• पशुपालन भारत की GDP का 4.11% योगदान देता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023), जिससे पशु स्वास्थ्य सीधे आर्थिक उत्पादन से जुड़ा है।
• ज़ूनोटिक प्रकोपों से भारत को अनुमानित 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक नुकसान होता है (NITI Aayog, 2023)।
• वैश्विक वन हेल्थ डायग्नोस्टिक्स और थेरेप्यूटिक्स बाजार 2025 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 12% की वार्षिक वृद्धि दर है (WHO, 2023), जो भारत के बायोटेक सेक्टर के लिए अवसर है।
• एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस यदि अनियंत्रित रहा तो 2050 तक भारत की GDP में 2-3.5% की कमी कर सकता है (ICMR, 2022)।
• भारत के वन हेल्थ प्रयासों ने 2020 से अब तक 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक अंतरराष्ट्रीय फंडिंग आकर्षित की है (WHO India), जिससे शोध और क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिला है।

भारत में वन हेल्थ को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख संस्थान

कई संस्थान वन हेल्थ के विभिन्न पहलुओं को लागू करने में लगे हैं, लेकिन समन्वय अभी भी बेहतर किया जा सकता है।

• राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC): ज़ूनोसिस की निगरानी और प्रकोप प्रबंधन।
• भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR): ज़ूनोटिक रोग और AMR पर शोध।
• पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD): पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण।
• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC): पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता संरक्षण।
• भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI): वन हेल्थ से जुड़े खाद्य सुरक्षा मानकों का नियंत्रण।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO): वैश्विक नीति मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता।

वन हेल्थ कंसोर्टियम भारत में 50 से अधिक संस्थानों को जोड़ता है, लेकिन डेटा साझा करने और संयुक्त कार्रवाई के लिए कोई केंद्रीकृत शासन तंत्र नहीं है।

भारत और रवांडा में वन हेल्थ कार्यान्वयन का तुलनात्मक विश्लेषण

भारत में वन हेल्थ कार्यान्वयन में प्रमुख कमियां

• कानूनी रूप से बाध्यकारी एकीकृत वन हेल्थ शासन ढांचे का अभाव, जिससे डेटा अलग-अलग और प्रकोप प्रतिक्रिया में देरी होती है।
• स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और पर्यावरण एजेंसियों के बीच अंतर-क्षेत्रीय डेटा साझा करने के नियमों की कमी।
• पर्यावरणीय स्वास्थ्य नीतियों का मानव और पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों से अपर्याप्त समन्वय।
• राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर तत्काल निगरानी और संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया की सीमित क्षमता।
• वित्त पोषण और संसाधनों का बिखराव, जिससे कार्यकुशलता और नवाचार प्रभावित होता है।

महत्व और आगे का रास्ता

• वन हेल्थ अधिनियम को संस्थागत रूप देना, जिससे समन्वय, डेटा साझा करना और संयुक्त कार्य योजनाएं कानूनी रूप से बाध्यकारी हों।
• निगरानी ढांचे को मजबूत करना, जिसमें मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के डेटा को एकीकृत किया जाए।
• पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, विशेषकर विभिन्न क्षेत्रों के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से।
• अंतरराष्ट्रीय फंडिंग और साझेदारियों का उपयोग कर वन हेल्थ शोध और कार्यान्वयन को बढ़ाना।
• ज़ूनोटिक रोगों की रोकथाम और AMR के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना, जिससे मानवजनित जोखिम घटे।
• राज्य स्तर की स्वास्थ्य नीतियों में वन हेल्थ सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से शामिल करना, ताकि स्थानीय प्रकोप प्रबंधन बेहतर हो सके।

प्रश्न अभ्यास

मुख्य प्रश्न

भारत में उभरती ज़ूनोटिक बीमारियों और एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस के प्रबंधन में वन हेल्थ दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा करें। इस दृष्टिकोण को लागू करने में भारत को जिन संस्थागत और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनका विश्लेषण करें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएं। (250 शब्द)