बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान: वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण

बाल मृत्यु दर के रुझानों का अवलोकन

संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टैलिटी एस्टीमेशन (UNIGME) रिपोर्ट 2025 के अनुसार, 2024 में विश्वभर में पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग 4.9 मिलियन बच्चों की मृत्यु हुई, जिनमें 2.3 मिलियन नवजात शिशु शामिल हैं। नवजात मृत्यु अब पांच वर्ष से कम उम्र की मृत्यु का लगभग 47% हिस्सा बन गई है, जो जन्म के आस-पास की मौतों में गिरावट की धीमी गति को दर्शाता है। यह बदलाव नवजात देखभाल और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत को रेखांकित करता है।

• 1990 से वैश्विक पांच वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में लगभग 60% की कमी आई है।
• नवजात मृत्यु दर में 1990 से 45% की गिरावट आई है, लेकिन यह बाल मृत्यु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है।
• नवजात मौतों के प्रमुख कारण हैं: समय से पहले जन्म, जन्म जटिलताएं और संक्रमण।
• 1-59 महीने के बच्चों में मौत के मुख्य कारण निमोनिया, दस्त, मलेरिया और गंभीर तीव्र कुपोषण (SAM) हैं।

भारत में संवैधानिक और कानूनी ढांचा

संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बाल जीवन रक्षा को भी कवर करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के माध्यम से बाल मृत्यु दर कम करने को प्राथमिकता देती है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) योजना, जो 1975 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू हुई, छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) नीति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करता है। महामारी रोग अधिनियम, 1897 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM, 2005) स्वास्थ्य सेवा वितरण को समर्थन देते हैं, जबकि बाल न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बाल कल्याण से संबंधित है।

• अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के अंतर्गत बाल जीवन रक्षा सुनिश्चित करता है।
• ICDS पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा पर केंद्रित है।
• NRHM ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा और मातृ-शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करता है।
• NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पांच वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर 34 प्रति 1000 जीवित जन्म है (2021)।

बाल मृत्यु दर के आर्थिक पहलू

भारत अपनी GDP का लगभग 1.5% सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लिए 2023-24 का बजट ₹37,000 करोड़ था, जिसमें मातृ और बाल स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए बड़ी राशि निर्धारित है। रोकी जाने योग्य बाल मृत्यु से आर्थिक नुकसान होता है, जिसमें उत्पादकता की हानि और स्वास्थ्य सेवा लागत बढ़ना शामिल है। विश्व बैंक (2023) के अनुसार, कम लागत वाले टीकाकरण और पोषण कार्यक्रमों का विस्तार 10:1 के आर्थिक लाभ दे सकता है।

• सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च GDP के 1.5% पर है, जो वैश्विक औसत से कम है।
• NHM बजट मातृ स्वास्थ्य और पोषण के जरिए बाल जीवन रक्षा को प्राथमिकता देता है।
• रोकथाम योग्य मौतें वार्षिक अरबों रुपये के आर्थिक नुकसान का कारण हैं (WHO अनुमान)।
• सिद्ध हस्तक्षेपों में निवेश से उच्च आर्थिक लाभ होता है।

बाल मृत्यु दर की निगरानी और समाधान के लिए प्रमुख संस्थान

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, UNIGME बाल मृत्यु दर के आंकड़े और रुझान प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वैश्विक स्वास्थ्य मानक निर्धारित करता है और बाल स्वास्थ्य पहलों का समर्थन करता है। UNICEF विश्वभर में बाल जीवन रक्षा कार्यक्रम लागू करता है। भारत में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) स्वास्थ्य नीतियों की देखरेख करता है, जबकि ICDS पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में बाल मृत्यु दर में कमी की प्रगति की निगरानी करता है।

• UNIGME वार्षिक रूप से वैश्विक बाल मृत्यु दर के आंकड़े प्रकाशित करता है।
• WHO नवजात और बाल स्वास्थ्य पर तकनीकी मार्गदर्शन देता है।
• UNICEF समुदाय आधारित पोषण और टीकाकरण कार्यक्रम चलाता है।
• MoHFW राष्ट्रीय योजनाओं जैसे NHM और ICDS का संचालन करता है।
• नीति आयोग बाल जीवन रक्षा से जुड़े SDG संकेतकों की निगरानी करता है।

आंकड़ों से तुलना: भारत और क्षेत्रीय देश

भारत की नवजात मृत्यु दर बांग्लादेश और श्रीलंका की तुलना में काफी अधिक है, जबकि आर्थिक संदर्भ समान हैं। यह अंतर स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, जन्म के दौरान देखभाल की गुणवत्ता और पोषण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में कमी को दर्शाता है।

नवजात देखभाल में नीतिगत चुनौतियां

जहां पोस्ट-नवजात बाल स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में सुधार हुआ है, वहीं नवजात देखभाल की अवसंरचना और गुणवत्ता अभी भी अपर्याप्त है। नवजात मौतों का अधिकांश हिस्सा पहले सप्ताह में होता है, जो समय से पहले जन्म और जन्म जटिलताओं के कारण होता है, जिन्हें व्यापक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। प्रशिक्षित जन्म सहायकों, नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों (NICUs) और संक्रमण की जल्दी पहचान पर ध्यान कम है।

• ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में नवजात देखभाल की अवसंरचना कमजोर है।
• परिनेटल देखभाल के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है।
• मौजूदा मातृ-शिशु स्वास्थ्य योजनाओं में नवजात देखभाल का समुचित समावेश नहीं है।
• समुदाय में नवजात जोखिम संकेतों और समय पर देखभाल की जागरूकता कम है।

महत्व और आगे की राह

• नवजात देखभाल सेवाओं को मजबूत करना, NICU का विस्तार और प्रशिक्षित जन्म सहायकों का प्रशिक्षण प्राथमिकता हो।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी ढांचे में नवजात स्वास्थ्य संकेतकों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए।
• मातृ पोषण और नवजात देखभाल पर केंद्रित समुदाय आधारित हस्तक्षेप बढ़ाए जाएं।
• स्वास्थ्य अवसंरचना सुधार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को कम से कम 2.5% GDP तक बढ़ाया जाए।
• NFHS और UNIGME के आंकड़ों का उपयोग कर उच्च बोझ वाले जिलों में लक्षित हस्तक्षेप लागू किए जाएं।

मुख्य प्रश्न

भारत में बाल मृत्यु दर के रुझान और कारणों पर चर्चा करें, नवजात मौतों में कमी लाने की चुनौतियों को उजागर करें। इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं।