भारत का पोषण सुरक्षा अभियान: नीति, डेटा और क्रियान्वयन चुनौतियों का UPSC के लिए विश्लेषण

संपादकीय संदर्भ: खाद्य सुरक्षा से व्यापक पोषण सुरक्षा की ओर बदलाव

भारत की भूख के खिलाफ लंबी लड़ाई अब केवल भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने से कहीं आगे बढ़कर व्यापक पोषण सुरक्षा की अधिक जटिल और गंभीर चुनौती का सामना करने में बदल गई है। यह प्रतिमान बदलाव इस बात को स्वीकार करता है कि कैलोरी की पर्याप्तता, हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सूक्ष्म पोषक तत्वों के पर्याप्त सेवन या स्वास्थ्य परिणामों के बराबर नहीं है, खासकर कमजोर आबादी के बीच।

इसलिए, वर्तमान राष्ट्रीय प्रयास इस समझ पर आधारित है कि कुपोषण, अपने विभिन्न रूपों—जैसे बौनापन (stunting), दुबलापन (wasting), कम वजन (underweight) और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी—मानव पूंजी के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा है, जो गरीबी के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को कायम रखता है और आर्थिक उत्पादकता को बाधित करता है। इस जटिल चुनौती के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो खाद्य वितरण के पारंपरिक दायरों से परे जाकर स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को सीधे एकीकृत करता है।

UPSC प्रासंगिकता

• GS-II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, स्वास्थ्य, शासन, गरीबी और भूख के मुद्दे।
• GS-III: खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास, भारत में सामाजिक क्षेत्र की पहल और प्रबंधन।
• GS-I: सामाजिक सशक्तिकरण, गरीबी, विकास के मुद्दे।
• निबंध: मानव विकास बनाम संरचनात्मक बाधाएँ, समावेशी विकास, कुपोषण एक विकास चुनौती के रूप में।

पोषण सुरक्षा के लिए कानूनी और संस्थागत ढाँचा

पोषण सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता कई विधायी अधिनियमों और कार्यक्रमगत हस्तक्षेपों में निहित है, जो कुपोषण के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक बहु-स्तरीय ढाँचा बनाते हैं। ये नीतियाँ खंडित कल्याणकारी उपायों से हटकर एक अधिक समन्वित, जीवन-चक्र दृष्टिकोण की ओर बदलाव को रेखांकित करती हैं, जो SDG 2 (Zero Hunger) और SDG 3 (Good Health and Well-being) जैसी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

प्रमुख कानूनी और नीतिगत आधार

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: यह ग्रामीण आबादी के लगभग 75% और शहरी आबादी के 50% के लिए भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करता है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से अत्यधिक रियायती खाद्यान्न (चावल, गेहूं, मोटे अनाज) प्रदान करता है। धारा 4 गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता अनिवार्य करती है, जबकि धारा 5 बच्चों पर केंद्रित है।
• POSHAN अभियान (PM’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition), 2018: बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार हेतु भारत का प्रमुख कार्यक्रम। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में बौनापन (stunting) को प्रति वर्ष 2%, कम वजन (underweight) को प्रति वर्ष 2% और एनीमिया को प्रति वर्ष 3% कम करना है।
• एनीमिया मुक्त भारत (AMB) रणनीति, 2018: प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत शुरू की गई यह पहल प्रति वर्ष एनीमिया के प्रसार को 3 प्रतिशत अंक कम करने का प्रयास करती है। यह छह लक्षित समूहों में रोगनिरोधी आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण, कृमि मुक्ति और आहार विविधीकरण पर केंद्रित है।
• एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS) योजना, 1975: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक पोषण, पूर्व-विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं सहित सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है।

प्रमुख संस्थागत हितधारक

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD): POSHAN अभियान और ICDS के लिए नोडल मंत्रालय, जो पोषण-विशिष्ट हस्तक्षेपों के नीति निर्माण, निगरानी और समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW): एनीमिया मुक्त भारत रणनीति, प्रजनन बाल स्वास्थ्य (RCH) कार्यक्रम की देखरेख करता है, और मातृ एवं शिशु पोषण को प्रभावित करने वाली आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है।
• उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के कार्यान्वयन, खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
• नीति आयोग: अपनी राष्ट्रीय पोषण रणनीति (2017) और विभिन्न डैशबोर्ड के माध्यम से पोषण संकेतकों पर प्रगति की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देता है।

पोषण सुरक्षा प्राप्त करने में लगातार चुनौतियाँ

मजबूत नीतिगत ढाँचे और महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन के बावजूद, भारत का पोषण परिदृश्य प्रणालीगत अक्षमताओं और गहरी जड़ें जमाए सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों से ग्रस्त है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के आँकड़े बताते हैं कि पाँच वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौनेपन (stunted) के शिकार हैं, 19.3% दुबलेपन (wasted) के शिकार हैं, और 32.1% कम वजन (underweight) के हैं, जो एक महत्वपूर्ण कार्यान्वयन अंतर को उजागर करता है।

डेटा अंतराल और निगरानी की कमियाँ

• अपर्याप्त वास्तविक समय डेटा: जबकि POSHAN अभियान डैशबोर्ड वास्तविक समय के डेटा को ट्रैक करने का प्रयास करता है, जमीनी स्तर से, विशेष रूप से दूरदराज के आंगनवाड़ी केंद्रों से रिपोर्टिंग में विसंगतियाँ और देरी समय पर सुधार के लिए चुनौतियाँ पैदा करती हैं।
• सीमित विखंडित डेटा: डेटा में अक्सर जाति, जनजाति और विशिष्ट कमजोर समूहों द्वारा पर्याप्त विखंडन की कमी होती है, जिससे लक्षित हस्तक्षेप कम प्रभावी होते हैं।
• मजबूत प्रभाव मूल्यांकन का अभाव: प्रभावी हस्तक्षेपों की पहचान करने और उन्हें बढ़ाने के लिए प्रमुख पोषण कार्यक्रमों के स्वतंत्र, बड़े पैमाने पर प्रभाव मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

कार्यान्वयन और वितरण में अक्षमताएँ

• अंतिम-मील वितरण चुनौतियाँ: आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएँ, TPDS में रिसाव, और ICDS केंद्रों में पूरक पोषण के असंगत प्रावधान जैसे मुद्दे कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों ने अक्सर इन विसंगतियों को उजागर किया है।
• अंतर-क्षेत्रीय समन्वय अंतराल: POSHAN अभियान के तहत अभिसरण के आह्वान के बावजूद, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छता और शिक्षा विभागों के बीच जमीनी स्तर पर समन्वय कमजोर बना हुआ है, जिससे खंडित प्रयास होते हैं।
• मानव संसाधन बाधाएँ: प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) और आशा कार्यकर्ताओं की कमी, उच्च कार्यभार और अपर्याप्त प्रशिक्षण के साथ मिलकर, प्रभावी सेवा वितरण में बाधा डालती है।

सामाजिक-सांस्कृतिक और व्यवहार संबंधी बाधाएँ

• आहार विविधता और प्रथाएँ: पारंपरिक आहार पैटर्न, विविध और पौष्टिक खाद्य पदार्थों (विशेषकर फल, सब्जियां और पशु प्रोटीन) तक सीमित पहुँच, और इष्टतम भोजन प्रथाओं के बारे में अपर्याप्त ज्ञान कुपोषण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
• लैंगिक स्वास्थ्य असमानता: लगातार लैंगिक भेदभाव महिलाओं की पोषण स्थिति को प्रभावित करता है, जिससे महिलाओं में एनीमिया की उच्च दर (NFHS-5 के अनुसार 15-49 वर्ष की महिलाओं के लिए 57%) होती है, जो बदले में जन्म परिणामों को प्रभावित करती है।
• खराब स्वच्छता और साफ-सफाई: खुले में शौच और स्वच्छ पेयजल तक पहुँच की कमी संक्रामक रोगों में योगदान करती है, जो सीधे दुबलेपन (wasting) और बौनापन (stunting) को बढ़ाती है, जिससे एक मजबूत स्वास्थ्य-पोषण संबंध स्थापित होता है।

तुलनात्मक अवलोकन: पोषण संकेतक

भारत ने प्रगति की है, फिर भी उसके पोषण संकेतक कई तुलनीय अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक औसत से पीछे हैं, खासकर बौनापन (stunting) और एनीमिया जैसे प्रमुख क्षेत्रों में।

आलोचनात्मक मूल्यांकन: नीति-कार्यान्वयन का अलगाव

पोषण सुरक्षा के प्रति भारत का दृष्टिकोण, जबकि POSHAN अभियान जैसे कार्यक्रमों के साथ वैचारिक रूप से मजबूत है जो जीवन-चक्र दृष्टिकोण और तकनीकी एकीकरण को अपनाते हैं, कार्यान्वयन स्तर पर एक महत्वपूर्ण अलगाव का सामना करता है। मुख्य संरचनात्मक आलोचना व्यापक नीतिगत अलगाव की मानसिकता में निहित है, जहाँ अभिसरण के आधिकारिक जनादेश के बावजूद, व्यक्तिगत मंत्रालय अक्सर खंडित बजट और रिपोर्टिंग तंत्र के साथ अलग-थलग काम करते हैं। उदाहरण के लिए, ICDS और पूरक पोषण जैसी योजनाओं के लिए धन का आवंटन और उपयोग अक्सर राज्यों में काफी भिन्न होता है, जैसा कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की रिपोर्टों में देखा गया है, जिससे पहुँच और प्रभाव में असमानताएँ पैदा होती हैं।

इसके अलावा, गरीबी, भोजन तक पहुँच और महिला सशक्तिकरण जैसे अंतर्निहित संरचनात्मक निर्धारकों को पर्याप्त रूप से संबोधित किए बिना व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) पर अत्यधिक निर्भरता, स्थायी सुधारों की क्षमता को सीमित करती है। यह ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहाँ कार्यक्रम अल्पकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने में विफल रहते हैं, जिसके लिए अधिक सूक्ष्म, स्थानीयकृत और संदर्भ-विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता होती है।

भारत के पोषण सुरक्षा अभियान का संरचित मूल्यांकन

• नीति डिजाइन गुणवत्ता: पोषण की बहु-आयामी प्रकृति को स्वीकार करते हुए, अभिसरण (POSHAN अभियान) और कानूनी अधिकारों (NFSA) पर विशेष ध्यान के साथ व्यापक रूप से डिजाइन की गई है। हालांकि, विविध राज्यों में कार्यान्वयन की जटिलता अक्सर ढांचे पर अत्यधिक बोझ डालती है।
• शासन/कार्यान्वयन क्षमता: अंतिम-मील वितरण, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और वास्तविक समय की निगरानी में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अनुकूली प्रबंधन के लिए डेटा का उपयोग अभी भी इष्टतम नहीं है, और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण को लगातार मजबूत करने की आवश्यकता है, जैसा कि नीति आयोग के मूल्यांकनों द्वारा उजागर किया गया है।
• व्यवहारिक/संरचनात्मक कारक: गहरी जड़ें जमाए सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड, लैंगिक असमानताएँ और लगातार गरीबी प्रगति में महत्वपूर्ण बाधा डालती है, अक्सर कार्यक्रम के लाभों को भी निष्प्रभावी कर देती हैं। इन्हें संबोधित करने के लिए प्रत्यक्ष पोषण हस्तक्षेपों से परे दीर्घकालिक, निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें स्वच्छता, शिक्षा और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को एकीकृत किया जाए।

परीक्षा अभ्यास

मुख्य परीक्षा प्रश्न: पोषण सुरक्षा के लिए भारत के बहु-आयामी दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। प्रमुख कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करें और न्यायसंगत तथा टिकाऊ पोषण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नवीन रणनीतियों का सुझाव दें। (250 शब्द)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न