भारत का पहला बिना बैरियर वाला टोल बूथ NH-27 पर: FASTag और RFID से यातायात में सुधार

2024 की शुरुआत में भारत ने उत्तर प्रदेश के NH-27 पर अपना पहला बिना बैरियर वाला टोल बूथ शुरू किया, जो इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में एक अहम कदम है। इस टोल प्लाजा में कोई भौतिक बैरियर नहीं है और यह पूरी तरह से FASTag और RFID तकनीक पर आधारित है, जो National Electronic Toll Collection (NETC) प्रोग्राम के तहत काम करता है। इस पहल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मिलकर लागू किया है, ताकि टोल प्लाजा पर वाहनों की प्रतीक्षा कम हो और ट्रैफिक जाम से होने वाली आर्थिक हानि घटे।

बिना बैरियर टोलिंग के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा

बिना बैरियर टोलिंग प्रणाली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संशोधित 2019) के धारा 138A के अनुरूप है, जो टोल भुगतान के लिए FASTag के उपयोग को अनिवार्य करता है। टोल संग्रह की अधिकारिता राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 से मिलती है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा को नियंत्रित करता है। MoRTH NETC प्रोग्राम के तहत संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर की एकरूपता और मानकीकरण सुनिश्चित होता है।

• MoRTH: नीति निर्धारण, नियामक निगरानी और NETC प्रोग्राम प्रबंधन।
• NHAI: टोल प्लाजा और राजमार्ग अवसंरचना का कार्यान्वयन और रखरखाव।
• NPCI: NETC के तहत FASTag भुगतान क्लियरिंग और निपटान का संचालन।
• NITI आयोग: नीति सलाह और आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन।

बिना बैरियर टोलिंग का आर्थिक प्रभाव

बिना बैरियर टोलिंग से टोल प्लाजा पर वाहनों का औसत प्रतीक्षा समय 3-5 मिनट से घटकर 30 सेकंड से भी कम हो गया है, जिससे जाम के कारण होने वाली देरी में 50% तक कमी आई है (MoRTH रिपोर्ट, 2024)। NITI आयोग के अनुसार, इस दक्षता से सालाना 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का ईंधन और समय की बचत होती है। मार्च 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर FASTag की पहुंच 95% तक पहुंच चुकी है, जिससे लगभग सभी टोल भुगतान इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। सरकार ने 2023-24 के बजट में डिजिटल टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, ताकि इस प्रणाली का विस्तार पूरे देश में किया जा सके।

• टोल पर वाहन रुकने में कमी के कारण सालाना लगभग 200 मिलियन लीटर ईंधन की बचत (NITI आयोग, 2023)।
• ट्रैफिक के बेहतर प्रवाह से वाहन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी।
• माल और यात्रियों के आवागमन में सुधार, जिससे सप्लाई चेन पर सकारात्मक असर।

बिना बैरियर टोल बूथ की तकनीक और संचालन

यह टोल बूथ FASTag में लगे RFID टैग का उपयोग करता है, जो वाहनों पर लगे होते हैं और राजमार्ग की गति से गुजरते समय ऊपर लगे रीडर द्वारा स्कैन किए जाते हैं। इससे भौतिक टोल बैरियर की जरूरत खत्म हो जाती है और वाहन बिना रुके टोल भुगतान कर पाते हैं। NETC प्लेटफॉर्म, जिसे NPCI संचालित करता है, रियल-टाइम में लेनदेन को प्रोसेस करता है और संबंधित बैंक खातों या वॉलेट से ऑटोमैटिक कटौती करता है। हालांकि, विभिन्न FASTag जारीकर्ताओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की चुनौतियां और सीमित रियल-टाइम डेटा एकीकरण अभी भी मौजूद हैं।

• RFID आधारित पहचान से बिना रुके टोल संग्रह संभव।
• स्वचालित लेनदेन क्लियरिंग से नकद लेनदेन की देरी खत्म।
• बैकएंड सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन से निगरानी और धोखाधड़ी रोकथाम।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण: सिंगापुर का इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग (ERP) सिस्टम

1998 से संचालित सिंगापुर का ERP सिस्टम बिना बैरियर RFID टोलिंग और गतिशील ट्रैफिक आधारित मूल्य निर्धारण का परिपक्व मॉडल है। इसने शहरी ट्रैफिक जाम में 15-20% तक कमी लाई है और वैश्विक स्तर पर एक मानक स्थापित किया है। भारत के स्थिर दर वाले FASTag सिस्टम के विपरीत, ERP ट्रैफिक की वास्तविक स्थिति के आधार पर टोल दरों को बदलता है, जिससे ऑफ-पीक यात्रा और बेहतर मार्ग चयन को प्रोत्साहन मिलता है।

बिना बैरियर टोलिंग विस्तार में चुनौतियां और कमियां

95% FASTag पहुंच के बावजूद, विभिन्न बैंकों के FASTag के बीच इंटरऑपरेबिलिटी अभी भी असंगत है, जिससे लेनदेन में विफलता और उपयोगकर्ता असुविधा होती है। टोल ऑपरेटरों और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सीमित रियल-टाइम डेटा साझा करने से गतिशील टोलिंग और ट्रैफिक प्रबंधन बाधित होता है। ग्रामीण या दूरदराज के राजमार्गों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी NETC कवरेज में देरी कर रही है। साथ ही, धारा 138A के तहत FASTag के अनिवार्य उपयोग की जागरूकता और प्रवर्तन को मजबूत करने की जरूरत है।

• विभिन्न FASTag जारीकर्ताओं के बीच मानकीकरण आवश्यक।
• जाम आधारित मूल्य निर्धारण के लिए रियल-टाइम डेटा विश्लेषण अधूरा।
• 100% बिना बैरियर टोल कवरेज के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जरूरी।
• गैर-FASTag वाहनों के लिए प्रवर्तन तंत्र को सशक्त बनाना।

महत्व और आगे का रास्ता

NH-27 पर बिना बैरियर टोल बूथ भारत की डिजिटल भुगतान और RFID तकनीक का उपयोग कर राजमार्ग दक्षता बढ़ाने और आर्थिक नुकसान कम करने की क्षमता दिखाता है। इस मॉडल का देशभर में विस्तार माल परिवहन और यात्री आवागमन को बेहतर बना सकता है। इंटरऑपरेबिलिटी और डेटा इंटीग्रेशन की कमियों को दूर करने से गतिशील मूल्य निर्धारण और बेहतर जाम प्रबंधन संभव होगा। नीति निर्माण में सार्वभौमिक FASTag अपनाने को प्रोत्साहित करना, टोल प्लाजा अवसंरचना अपग्रेड करना और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरित जाम आधारित टोलिंग मॉडल पर विचार करना शामिल होना चाहिए।

• सभी FASTag के मानक तय करें और नियम उल्लंघन पर दंड लगाएं।
• गतिशील टोल मूल्य निर्धारण के लिए रियल-टाइम डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें।
• 2025 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना बैरियर टोल प्लाजा बढ़ाएं।
• शहरी जाम प्रबंधन प्रणालियों के साथ इंटीग्रेशन पर विचार करें।

मुख्य प्रश्न

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रोग्राम के तहत FASTag और RFID तकनीक का उपयोग करते हुए बिना बैरियर टोल बूथ के परिचय से भारत के राजमार्ग परिवहन क्षेत्र में आर्थिक दक्षता और शासन में कैसे सुधार होगा? इसके व्यापक कार्यान्वयन में कौन-कौन सी चुनौतियां हैं?