परिचय: ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत
साल 2026 में संस्कृति मंत्रालय ने पूरे देश में तीन महीने के सर्वेक्षण के जरिए भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत का मानचित्रण करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया। यह मिशन, जो कि संघीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था, 5 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखता है। इस पहल के लिए 2025-2031 के लिए 491.66 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जो बिखरे हुए संरक्षण प्रयासों को एकीकृत करने और शोधकर्ताओं तथा आम जनता के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह बनाने की रणनीति का हिस्सा है।
UPSC से प्रासंगिकता
- GS पेपर 1: भारतीय संस्कृति, विरासत और संरक्षण के तरीके
- GS पेपर 2: सांविधानिक प्रावधान जो सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करते हैं (Article 29)
- GS पेपर 3: विरासत संरक्षण में डिजिटल पहल
- निबंध: भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में तकनीक की भूमिका
पांडुलिपि संरक्षण के लिए कानूनी और सांविधानिक ढांचा
यह मिशन एक जटिल कानूनी ढांचे के तहत संचालित होता है। संविधान के Article 29(1) में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण का अधिकार दिया गया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से पांडुलिपि संरक्षण को भी समर्थन देता है। Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 भौतिक विरासत स्थलों को नियंत्रित करता है लेकिन पांडुलिपियों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं करता। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM), जो 2003 में संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित हुआ, पांडुलिपि संरक्षण के लिए मुख्य संस्थागत ढांचा है। इसके अलावा, Information Technology Act, 2000 (संशोधित 2008) डिजिटल अभिलेखन के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है और डेटा की प्रामाणिकता तथा कॉपीराइट सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो ज्ञान भारतम के डिजिटलीकरण प्रयासों के लिए जरूरी है।
- Article 29(1): अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है।
- Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958: भौतिक विरासत का संरक्षण करता है, पांडुलिपियों का नहीं।
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (2003): पांडुलिपि संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था।
- Information Technology Act, 2000 (संशोधित 2008): डिजिटल अभिलेखन और कॉपीराइट सुरक्षा का कानूनी ढांचा।
ज्ञान भारतम मिशन के आर्थिक पहलू
स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी (SFC) ने 2025-2031 के लिए इस मिशन के सर्वेक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार कार्यों के लिए 491.66 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। संघीय बजट 2025-26 में सर्वेक्षण चरण के लिए प्रारंभिक धनराशि आवंटित की गई थी। संस्कृति मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, डिजिटलीकरण से आने वाले दस वर्षों में भौतिक संरक्षण की लागत में लगभग 30% की कमी आ सकती है। इसके साथ ही मिशन के तहत सांस्कृतिक पर्यटन, शैक्षिक उपयोग और विरासत प्रबंधन तथा डिजिटल अभिलेखन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।
- 2025-2031 के लिए SFC द्वारा 491.66 करोड़ रुपये की मंजूरी (संस्कृति मंत्रालय, 2026)।
- सर्वेक्षण चरण के लिए बजट 2025-26 में आवंटित।
- दस वर्षों में भौतिक संरक्षण लागत में 30% तक की कमी।
- विरासत प्रबंधन और डिजिटल अभिलेखन में रोजगार के अवसर।
- सांस्कृतिक पर्यटन और पारंपरिक ज्ञान के शैक्षिक प्रसार को बढ़ावा।
प्रमुख संस्थान और उनकी भूमिका
संस्कृति मंत्रालय ज्ञान भारतम मिशन का कार्यान्वयन करता है। स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी वित्तीय मंजूरी देती है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) पांडुलिपि सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचा है। मिशन के तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह विकसित करने की योजना है, जो पांडुलिपियों को केंद्रीकृत रूप से दस्तावेजीकृत करके आम जनता और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विरासत संरक्षण में विशेषज्ञता प्रदान करता है, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) शोध और दस्तावेजीकरण में सहायता करता है।
- संस्कृति मंत्रालय: मिशन का कार्यान्वयन और समन्वय।
- स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी: वित्तीय स्वीकृति।
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन: सर्वेक्षण, सूचीकरण और संरक्षण।
- राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह: प्रस्तावित केंद्रीकृत डिजिटल मंच।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण: विरासत संरक्षण विशेषज्ञता।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र: शोध और दस्तावेजीकरण सहयोग।
भारत की पांडुलिपि विरासत का आंकड़ा
भारत में 5 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां विभिन्न भाषाओं जैसे संस्कृत, फारसी, तमिल और क्षेत्रीय बोलियों में मौजूद हैं। हालांकि, वर्तमान में केवल लगभग 10% पांडुलिपियां ही डिजिटलीकृत और सूचीबद्ध हैं (NMM रिपोर्ट, 2023)। ज्ञान भारतम मिशन इस अंतर को पाटने और 2031 तक एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह बनाने का लक्ष्य रखता है। ये पांडुलिपियां पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को दर्शाती हैं, जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का लगभग 15% हिस्सा हैं (2024)।
| पहलू | आंकड़ा/तथ्य |
|---|---|
| भारत में कुल पांडुलिपियां | 5 करोड़ से अधिक (NMM, 2024) |
| डिजिटलीकृत पांडुलिपियां | लगभग 10% (NMM, 2023) |
| ज्ञान भारतम के लिए बजट | 491.66 करोड़ रुपये (SFC, 2026) |
| अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में योगदान | 15% (यूनेस्को, 2024) |
| सर्वेक्षण अवधि | तीन महीने (2026) |
तुलनात्मक दृष्टिकोण: भारत बनाम ब्रिटिश लाइब्रेरी का Endangered Archives Programme
ब्रिटिश लाइब्रेरी का Endangered Archives Programme 2004 से पूर्व उपनिवेशों की 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि पन्नों को डिजिटलीकृत कर चुका है, जिससे वैश्विक स्तर पर शोध और पहुंच में सुधार हुआ है। डिजिटलीकरण के लक्ष्य समान होने के बावजूद, भारत का ज्ञान भारतम मिशन अपनी विशालता में अनूठा है, जो पूरे राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत को कवर करने और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को समावेशी डिजिटल संग्रह में जोड़ने का प्रयास करता है। यह ब्रिटिश लाइब्रेरी के केंद्रीकृत अभिलेखागार संरक्षण से अलग है, जो वैश्विक विद्वानों के लिए संरक्षण पर केंद्रित है।
| विशेषता | ज्ञान भारतम मिशन (भारत) | Endangered Archives Programme (ब्रिटिश लाइब्रेरी) |
|---|---|---|
| शुरुआत का वर्ष | 2026 | 2004 |
| क्षेत्र | राष्ट्रीय, 5 करोड़ पांडुलिपियां, कई भाषाएं | पूर्व उपनिवेश, 1 करोड़ पन्ने डिजिटलीकृत |
| दृष्टिकोण | विकेंद्रीकृत, समावेशी, पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण | केंद्रीकृत अभिलेख संरक्षण |
| परिणाम | राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह, सार्वजनिक पहुंच | वैश्विक शोध के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी की पहुंच |
| फंडिंग | SFC द्वारा 491.66 करोड़ रुपये स्वीकृत | यूके सरकार और साझेदारों की फंडिंग |
मुख्य चुनौतियां और कमियां
मौजूदा ढांचे के बावजूद कई चुनौतियां बनी हुई हैं। राज्यों और भाषाओं के बीच मानकीकृत सूचीकरण और मेटाडेटा प्रोटोकॉल की कमी से डेटा बिखराव और पुनरावृत्ति होती है। स्थानीय संरक्षकों के लिए क्षमता विकास अपर्याप्त है, जिससे जमीनी स्तर पर प्रभावी संरक्षण मुश्किल हो पाता है। इसके अलावा, प्रारंभिक चरणों के बाद फंडिंग की निरंतरता नहीं रहती, जो स्थिरता के लिए खतरा है। इन कमियों को दूर करना मिशन की सफलता के लिए जरूरी है।
- मानकीकृत सूचीकरण और मेटाडेटा मानकों का अभाव।
- भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के कारण डेटा का टुकड़े-टुकड़े होना।
- स्थानीय संरक्षकों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
- प्रारंभिक चरणों के बाद फंडिंग की निरंतरता में कमी।
महत्व और आगे का रास्ता
- ज्ञान भारतम मिशन पांडुलिपि संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत करता है, जिसमें भौतिक संरक्षण और डिजिटल तकनीक का संयोजन शामिल है।
- राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह से पहुंच लोकतंत्रीकरण होगा, जिससे शोध में मदद मिलेगी और बौद्धिक चोरी रोकी जा सकेगी।
- सूचीकरण और मेटाडेटा मानकीकरण आवश्यक है ताकि डेटा की पुनरावृत्ति और विखंडन रोका जा सके।
- स्थानीय स्तर पर क्षमता विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि समुदाय की भागीदारी और दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
- मिशन की सफलता के लिए निरंतर फंडिंग और संस्थागत समन्वय जरूरी होगा।
ज्ञान भारतम मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह मिशन पूरे भारत में 5 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटलीकृत करने का लक्ष्य रखता है।
- यह मिशन Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 के तहत संचालित होता है।
- डिजिटल अभिलेखन के लिए Information Technology Act, 2000 कानूनी आधार प्रदान करता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (c)
कथन 1 सही है क्योंकि मिशन 5 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखता है। कथन 2 गलत है क्योंकि Ancient Monuments Act केवल भौतिक विरासत स्थलों को नियंत्रित करता है, पांडुलिपियों को नहीं। कथन 3 सही है क्योंकि IT Act डिजिटल अभिलेखन के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- NMM 2003 में संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित हुआ था।
- NMM केवल पांडुलिपियों के भौतिक संरक्षण पर केंद्रित है, डिजिटलीकरण को शामिल नहीं करता।
- NMM पांडुलिपियों के सूचीकरण और दस्तावेजीकरण में संस्थागत समर्थन प्रदान करता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (c)
कथन 1 सही है क्योंकि NMM 2003 में स्थापित हुआ था। कथन 2 गलत है क्योंकि NMM डिजिटलीकरण को भी समर्थन देता है। कथन 3 सही है क्योंकि NMM सूचीकरण और दस्तावेजीकरण में संस्थागत सहयोग करता है।
मुख्य प्रश्न
भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण में ज्ञान भारतम मिशन के महत्व पर चर्चा करें। पांडुलिपि संरक्षण में मुख्य चुनौतियां क्या हैं, और तकनीक व संस्थागत समन्वय इन चुनौतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? (250 शब्द)
झारखंड और JPSC से प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 1 – भारतीय संस्कृति और विरासत
- झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड में कई दुर्लभ जनजातीय पांडुलिपियां और मौखिक परंपराएं हैं, जिन्हें मिशन के तहत डिजिटलीकरण और संरक्षण से लाभ मिल सकता है।
- मुख्य बिंदु: झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय पांडुलिपियों के संरक्षण में ज्ञान भारतम की भूमिका, विकेंद्रीकृत सूचीकरण और स्थानीय क्षमता विकास पर जोर।
ज्ञान भारतम मिशन क्या है?
ज्ञान भारतम मिशन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2026 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है। इसके लिए 2025-2031 के लिए 491.66 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
संविधान के Article 29(1) का पांडुलिपि संरक्षण से क्या संबंध है?
Article 29(1) अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें उनकी विरासत का संरक्षण शामिल है, और पांडुलिपियां उनके सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा हैं।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की क्या भूमिका है?
2003 में स्थापित NMM पांडुलिपि सर्वेक्षण, सूचीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत संस्थागत समर्थन प्रदान करता है।
पांडुलिपि संरक्षण में डिजिटलीकरण क्यों जरूरी है?
डिजिटलीकरण नाजुक पांडुलिपियों को शारीरिक क्षरण से बचाता है, पहुंच बढ़ाता है, संरक्षण लागत घटाता है और बौद्धिक चोरी को रोकने में मदद करता है।
भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण में मुख्य चुनौतियां क्या हैं?
मुख्य चुनौतियों में मानकीकृत सूचीकरण की कमी, क्षेत्रीय और भाषाई विविधता के कारण डेटा का विखंडन, स्थानीय संरक्षकों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण, और दीर्घकालीन फंडिंग की अस्थिरता शामिल हैं।