झारखंड में हाथी गलियारों और मानव-वन्यजीव संघर्ष: कानूनी ढांचा, पारिस्थितिक डेटा और नीति चुनौतियाँ

झारखंड में हाथी गलियारों का परिचय और पारिस्थितिक महत्व

झारखंड में करीब 1,500 से 1,700 एशियाई हाथी पाए जाते हैं, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 10% है (Project Elephant Report, 2023)। हाथी गलियारे वे संकरे वन क्षेत्र होते हैं जो हाथियों को मौसमी प्रवासन और आनुवंशिक आदान-प्रदान के लिए जोड़ते हैं। झारखंड में पांच आधिकारिक हाथी गलियारों को मान्यता मिली है, जिनमें दलमा और पलामू प्रमुख हैं, जो राज्य के वन क्षेत्रों को आपस में और आसपास के इलाकों से जोड़ते हैं (MoEFCC, 2022)। ये गलियारे हाथियों की आवाजाही बनाए रखने और खनन, अवसंरचना तथा कृषि विस्तार से होने वाले आवासीय विखंडन को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

• दलमा गलियारा दलमा वन्यजीव अभयारण्य को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आस-पास के जंगलों से जोड़ता है।
• पलामू गलियारा पलामू टाइगर रिजर्व को झारखंड के बेटला नेशनल पार्क और झारखंड-ओडिशा सीमा के जंगलों से जोड़ता है।
• अन्य गलियारे लातेहार, गुमला और सिमडेगा जिलों के हिस्सों में फैले हैं।
• खनन और अवसंरचना परियोजनाओं के कारण पिछले दशक में हाथी गलियारों का विखंडन 15% बढ़ा है (WII Corridor Mapping, 2023)।

झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष: प्रवृत्तियाँ और आर्थिक प्रभाव

झारखंड में 2018 से 2022 के बीच मानव-हाथी संघर्ष के मामले 25% बढ़े हैं (राज्य वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट, 2022)। सालाना 1,200 हेक्टेयर से अधिक फसल प्रभावित होती है, जिससे करीब 15 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है (झारखंड कृषि विभाग, 2022)। इस संघर्ष में मानव जीवन, पशुधन और संपत्ति का नुकसान होता है, जो कृषि और वन संसाधनों पर निर्भर ग्रामीण समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को और खराब करता है।

• हाथी के नुकसान के लिए किसानों को 2022 में 2.5 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया (झारखंड वन विभाग)।
• हाथी आवासों से जुड़ा इकोटूरिज्म लगभग 12 करोड़ रुपये वार्षिक आय उत्पन्न करता है, जो गलियारों के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
• स्थानीय समुदायों को फसल और संपत्ति के नुकसान का अधिक झेलना पड़ता है, जबकि वैकल्पिक आजीविका के अवसर सीमित हैं।

झारखंड में हाथी गलियारों के संरक्षण के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचा

झारखंड में हाथी गलियारों का संरक्षण केंद्र और राज्य स्तर पर कई कानूनों के तहत किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (धारा 2, 9, 39) संरक्षित प्रजातियों और अभयारण्यों को परिभाषित करता है और आवास संरक्षण अनिवार्य करता है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (धारा 2) गैर-वन उपयोग के लिए वन भूमि के परिवर्तन को नियंत्रित करता है, जो गलियारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 3) केंद्र सरकार को पर्यावरण सुरक्षा लागू करने का अधिकार देता है।

• अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार) अधिनियम, 2006 (धारा 3-5) समुदाय के वन अधिकारों को मान्यता देता है, जिससे जनजातीय संरक्षण में भागीदारी संभव होती है।
• झारखंड वन अधिनियम, 1973 केंद्र सरकार के कानूनों के साथ राज्य-विशिष्ट वन प्रबंधन प्रावधान जोड़ता है।
• सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India (1996) ने गलियारों को वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा मानकर संरक्षण का कानूनी आधार मजबूत किया है।

गलियारा प्रबंधन और संघर्ष नियंत्रण में संस्थागत भूमिका

झारखंड वन विभाग वन और वन्यजीव संरक्षण, जिसमें हाथी गलियारे भी शामिल हैं, के लिए मुख्य एजेंसी है। केंद्रीय सरकार का प्रोजेक्ट एलीफेंट (MoEFCC) वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) वैज्ञानिक शोध और गलियारा मैपिंग करता है, जबकि झारखंड स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड (JSBB) जैव विविधता संरक्षण का समन्वय करता है। स्थानीय पंचायतें और वन अधिकार समितियां समुदाय आधारित संघर्ष नियंत्रण में सक्रिय होती हैं।

• वन, खनन और अवसंरचना विभागों के बीच समन्वय की कमी से गलियारों का अवैध रूप से विखंडन बढ़ रहा है।
• वन अधिकार अधिनियम के बावजूद समुदाय की भागीदारी जागरूकता और संसाधन की कमी के कारण सीमित है।
• प्रोजेक्ट एलीफेंट क्षति रोकथाम, पूर्व चेतावनी प्रणाली और मुआवजा योजनाएं चलाता है।

झारखंड और श्रीलंका में हाथी गलियारों के संरक्षण की तुलना

झारखंड के हाथी गलियारों के प्रबंधन में प्रमुख कमियां

झारखंड में वन, खनन और अवसंरचना विभागों के बीच समन्वय की कमी गलियारों के विखंडन को बढ़ा रही है, जो पिछले दस वर्षों में 15% तक पहुंच चुका है (WII Corridor Mapping, 2023)। वन अधिकार अधिनियम के बावजूद समुदाय की भागीदारी कम है क्योंकि जागरूकता और क्षमता निर्माण की कमी है। मुआवजा व्यवस्था आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अपर्याप्त है, और इकोटूरिज्म की संभावनाएं भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई हैं।

• नीति का जमीन स्तर पर क्रियान्वयन कमजोर है, वन भूमि के अवैध उपयोग के मामले आम हैं।
• खनन और अवसंरचना परियोजनाएं अक्सर गलियारों के क्षेत्रों में बिना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के शुरू हो जाती हैं।
• हाथी की आवाजाही और संघर्ष के हॉटस्पॉट का वास्तविक समय में निगरानी का अभाव है।

आगे का रास्ता: झारखंड में हाथी गलियारों के संरक्षण को मजबूत बनाना

• वन, खनन, अवसंरचना और जनजातीय कल्याण विभागों को शामिल करते हुए एक समर्पित हाथी गलियारा प्रबंधन प्राधिकरण बनाकर विभागीय समन्वय बढ़ाना।
• वन अधिकार अधिनियम के तहत समुदाय के वन अधिकारों का उपयोग कर स्थानीय हितधारकों को निगरानी और संघर्ष नियंत्रण में सशक्त बनाना।
• WII और प्रोजेक्ट एलीफेंट के सहयोग से टेलीमेट्री और GIS मैपिंग द्वारा वैज्ञानिक शोध और वास्तविक समय निगरानी का विस्तार।
• मुआवजा योजनाओं में सुधार और इकोटूरिज्म तथा सतत कृषि से जुड़ी वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रमों का विकास।
• गलियारों से गुजरने वाली परियोजनाओं के लिए कड़े पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और वन भूमि परिवर्तन नियमों का सख्ती से पालन।
• श्रीलंका के मॉडल को अपनाते हुए परंपरागत ज्ञान को सरकारी नीतियों के साथ जोड़कर मानव-हाथी संघर्ष को कम करना।

मुख्य प्रश्न

झारखंड में हाथी गलियारों के प्रबंधन में कानूनी ढांचे, समुदाय की भागीदारी और विभागीय समन्वय की चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन करें। मानव-हाथी संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम करने के उपाय सुझाएं।