केंद्र की नई ई-बस योजना: भारत में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम

परिचय: नई ई-बस योजना की शुरुआत

2024-25 के केंद्रीय बजट में सरकार ने ₹1,000 करोड़ की राशि नई ई-बस योजना के लिए रखी है, जिसका मकसद अगले तीन वर्षों में 5,000 इलेक्ट्रिक बसों को देशभर के शहरी सार्वजनिक परिवहन में शामिल करना है। यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय (MoHI) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के साथ मिलकर चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को घटाकर भारत की पेरिस समझौते के तहत जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना है।

वर्तमान में भारत में सार्वजनिक परिवहन के लगभग 1.5 लाख बसों में से इलेक्ट्रिक बसें 1% से भी कम हैं (MoRTH 2023), जो इलेक्ट्रिक बसों को जल्दी अपनाने की जरूरत को दर्शाता है। यह योजना उन वित्तीय और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करती है जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास में बाधक रही हैं।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए कानूनी और संस्थागत आधार

भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को कानूनी समर्थन मुख्य रूप से Energy Conservation Act, 2001 (2010 में संशोधित) से मिलता है, खासतौर पर इसका Section 14, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) को ऊर्जा-कुशल वाहनों को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। FAME इंडिया योजना फेज II (2019), जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें बसें भी शामिल हैं।

Environment Protection Act, 1986 वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) नीतियां बनाता है और योजनाओं को लागू करता है, जबकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) पर्यावरणीय प्रभाव की निगरानी के लिए उत्सर्जन और बिजली खपत के आंकड़े उपलब्ध कराता है।

• Energy Conservation Act, 2001: Section 14 के तहत ऊर्जा-कुशल वाहनों को बढ़ावा देना अनिवार्य है।
• FAME इंडिया योजना फेज II (2019): इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।
• Environment Protection Act, 1986: वाहनों के उत्सर्जन और प्रदूषण मानकों को नियंत्रित करता है।
• MoRTH: नीतिगत रूपरेखा और योजना क्रियान्वयन की देखरेख।
• MoHI: FAME सब्सिडी का प्रबंधन और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को समर्थन।
• BEE: ऊर्जा दक्षता मानक तय करता है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देता है।
• CEA: उत्सर्जन और बिजली के आंकड़े प्रदान करता है।
• NITI Aayog: नीति सलाह और बाजार विश्लेषण उपलब्ध कराता है।

नई ई-बस योजना के आर्थिक पहलू

₹1,000 करोड़ का बजट आवंटन इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन में 1% से बढ़ाकर महत्वपूर्ण हिस्सेदारी तक पहुंचाने की रणनीतिक निवेश योजना है। CRISIL के अनुसार, भारत का इलेक्ट्रिक बस बाजार 2023 से 2030 तक 35% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगा, जो शहरीकरण और जलवायु लक्ष्यों द्वारा प्रेरित है।

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में डीजल बसों की तुलना में लगभग 40% की बचत होती है (NITI Aayog 2023), जो ईंधन और रखरखाव की कम लागत के कारण है। योजना के 5,000 बसों के लक्ष्य से सालाना लगभग 30,000 टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी (CEA 2023), जो भारत के पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय योगदानों को पूरा करने में मदद करेगी।

• बाजार आकार: 1.5 लाख बसों में से 1% से कम इलेक्ट्रिक (MoRTH 2023)।
• बजट आवंटन: ₹1,000 करोड़ (2024-25)।
• परिनियोजन लक्ष्य: 3 वर्षों में 5,000 इलेक्ट्रिक बसें।
• लागत बचत: डीजल बसों की तुलना में 40% कम संचालन लागत (NITI Aayog 2023)।
• उत्सर्जन कमी: सालाना 30,000 टन CO2 (CEA 2023)।
• बाजार वृद्धि: 2030 तक 35% CAGR (CRISIL 2023)।

भारत में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन के विस्तार में चुनौतियां

वित्तीय प्रोत्साहन के बावजूद, इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने में कई बाधाएं हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपर्याप्त और शहरों में असमान रूप से फैला हुआ है, जिससे बसों के संचालन में दिक्कत आती है। शहरी इलाकों में ग्रिड की क्षमता सीमित होने के कारण बड़े पैमाने पर चार्जिंग करना मुश्किल होता है।

राज्यों की नीतियां भी बिखरी हुई हैं और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए समन्वित योजना की कमी है। यह चीन जैसे देशों से भिन्न है, जहां केंद्र और स्थानीय सरकारों ने सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण प्रोत्साहनों को एकीकृत किया है।

• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और धीमी प्रगति।
• शहरी ग्रिड की उच्च लोड चार्जिंग क्षमता सीमित।
• राज्य स्तर पर नीतिगत असंगति और समन्वय की कमी।
• सब्सिडी के बाद भी उच्च प्रारंभिक लागत।
• बैटरी जीवन और रखरखाव की चुनौतियां।

अंतरराष्ट्रीय तुलना: भारत बनाम चीन की ई-बस नीति

महत्व और आगे की राह

• इलेक्ट्रिक बसों के तेजी से विस्तार से शहरी वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बड़ी कमी आ सकती है।
• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड क्षमता को मजबूत करना संचालन की सफलता के लिए जरूरी है।
• राज्य नीतियों का समन्वय और केंद्रीय योजनाओं के साथ एकीकरण विस्तार और दक्षता बढ़ाएगा।
• मेक इन इंडिया और ऊर्जा सुरक्षा के तहत घरेलू इलेक्ट्रिक बस और बैटरी निर्माण को बढ़ावा देना जरूरी है।
• CEA और NITI Aayog जैसी संस्थाओं के माध्यम से उत्सर्जन और लागत बचत की निरंतर निगरानी नीति सुधार में मदद करेगी।

मेन प्रश्न

भारत की नई ई-बस योजना की शहरी प्रदूषण कम करने और जलवायु प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में चुनौतियों और अवसरों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 शब्द)