आत्मनिर्भरता और सामंजस्य: बहुध्रुवीय विश्व में भारत की बदलती

संपादकीय संदर्भ: भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच रणनीतिक स्वायत्तता को साधना

भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तेजी से आत्मनिर्भरता (self-reliance) और बहु-संरेखण (multi-alignment) के दोहरे अनिवार्य सिद्धांतों से आकार ले रही है, जो एक जटिल, बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के प्रति व्यावहारिक अनुकूलन को दर्शाती है। यह वैचारिक बदलाव पारंपरिक गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के प्रतिमान से आगे बढ़ता है, रणनीतिक साझेदारियों को अपनाते हुए, विशेष रूप से रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताओं को सशक्त रूप से आगे बढ़ाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना है, जिससे वह गुट-राजनीति या बाहरी निर्भरताओं से बाधित हुए बिना राष्ट्रीय हित के मामलों पर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।

यह विकसित होता ढाँचा भारत के एक महत्वपूर्ण वैश्विक ध्रुव बनने के इरादे को दर्शाता है, जो अपनी आर्थिक वृद्धि और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाकर अपनी भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। आत्मनिर्भरता और बहु-संरेखण का यह समन्वय भारत को अपनी राजनयिक और सुरक्षा संबंधी संलग्नताओं में विविधता लाने में सक्षम बनाता है, जिससे बाहरी झटकों और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों के प्रति लचीलापन बढ़ता है। यह महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से चिह्नित युग में राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए एक सुविचारित रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है।

UPSC के लिए प्रासंगिकता

• GS-I: स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन, विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव, भू-राजनीति (ओवरलैप)।
• GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध (IR), भारत और उसके पड़ोसी, भारत को शामिल करने वाले और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते।
• निबंध: राष्ट्रीय हित का एक स्तंभ रणनीतिक स्वायत्तता; वैश्विक सहयोग को राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के साथ संतुलित करना।

रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए प्रमुख नीतिगत ढाँचे

भारत की आत्मनिर्भरता की खोज, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कई विधायी और नीतिगत साधनों पर आधारित है। इन ढाँचों का उद्देश्य एक जीवंत स्वदेशी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।

• रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020: इस प्रक्रिया ने रक्षा पूंजी अधिग्रहण के लिए ‘बाय (इंडियन – स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित)’ और ‘मेक’ श्रेणियों को प्राथमिकता देते हुए रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) 2016 का स्थान लिया। यह उच्च स्वदेशी सामग्री को अनिवार्य करती है, जिसमें ‘बाय (इंडियन – IDDM)’ के लिए कम से कम 50% और ‘बाय (इंडियन)’ के लिए 60% स्वदेशी सामग्री शामिल है।
• सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PILs): रक्षा मंत्रालय (MoD) ने कई PILs (जैसे, मई 2023 में चौथी सूची, कुल 411 आइटम) जारी की हैं, जिनमें हथियार, प्लेटफॉर्म और उपकरण शामिल हैं जिनकी स्वदेशी रूप से खरीद की जाएगी। ये आइटम चरणबद्ध आयात प्रतिबंध के अधीन हैं, जिससे घरेलू उत्पादन अनिवार्य हो जाता है।
• रक्षा औद्योगिक गलियारे (DICs): रक्षा विनिर्माण केंद्रों के विकास को सुविधाजनक बनाने और निवेश आकर्षित करने के लिए दो गलियारे, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किए गए थे। 2023 तक अकेले यूपी DIC में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) योजना: 2018 में शुरू की गई iDEX, स्टार्टअप्स, MSMEs, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों और R&D संस्थानों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य स्वदेशी डिज़ाइन और विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
• सृजन पोर्टल: रक्षा वस्तुओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए MoD द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल। यह औद्योगिक भागीदारों को उन वस्तुओं का विवरण देखने में सक्षम बनाता है जो वर्तमान में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) और आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) द्वारा आयात की जाती हैं, और उन्हें घरेलू स्तर पर निर्मित करने के लिए अपनी रुचि दर्ज करने की सुविधा देता है।

रणनीतिक संरेखण के लिए संस्थागत ढाँचा

भारत की बहु-संरेखण की रणनीति एक मजबूत संस्थागत ढाँचे के माध्यम से निष्पादित की जाती है जो सुरक्षा, आर्थिक और राजनयिक उद्देश्यों को संतुलित करते हुए अपनी विविध अंतरराष्ट्रीय संलग्नताओं का प्रबंधन करता है।

• विदेश मंत्रालय (MEA): भारत की विदेश नीति को तैयार करने और लागू करने, राजनयिक मिशनों का समन्वय करने और अंतरराष्ट्रीय संगठनों (जैसे, UN, WTO, G20) के साथ जुड़ने के लिए प्राथमिक संस्था। यह QUAD, BRICS और SCO जैसे समूहों में भारत के रुख को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC): प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, NSC राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सलाह देने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को एकीकृत करता है, रणनीतिक संरेखण और खतरे की धारणाओं के प्रति एक सुसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) इसके मुख्य कार्यकारी होते हैं।
• रक्षा मंत्रालय (MoD): राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए जिम्मेदार, जिसमें सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास और भागीदार देशों के साथ रणनीतिक संवाद शामिल हैं। यह फ्रांस, रूस और USA जैसे देशों के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
• वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत): संरेखण के आर्थिक पहलुओं को संचालित करता है, मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs), द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) और निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह व्यापार भागीदारों में विविधता लाने और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे किसी एक राष्ट्र पर अत्यधिक निर्भरता कम होती है।

रक्षा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में चुनौतियाँ

महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयासों के बावजूद, भारत को अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को व्यापक स्वावलंबन में बदलने में बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

• निजी क्षेत्र का सीमित R&D निवेश: NITI Aayog के अवलोकनों के अनुसार, भारत में निजी क्षेत्र का R&D व्यय दक्षिण कोरिया (3.7%) या यहाँ तक कि चीन (2.2%) जैसे विकसित देशों की तुलना में असंगत रूप से कम (GDP का लगभग 0.2%) बना हुआ है, जिससे अत्याधुनिक स्वदेशी डिज़ाइन क्षमताओं में कमी आती है।
• प्रौद्योगिकी अवशोषण और विस्तार संबंधी मुद्दे: जबकि लाइसेंस प्राप्त उत्पादन बढ़ा है, महत्वपूर्ण घटकों के लिए वास्तविक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अवशोषण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भारत में असेंबल किए गए कई प्लेटफॉर्म अभी भी आयातित उप-प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिससे वास्तविक स्वदेशीकरण सीमित होता है और निर्यात क्षमता बाधित होती है।
• नौकरशाही जड़ता और खरीद में देरी: DAP 2020 का उद्देश्य खरीद को सुव्यवस्थित करना था, फिर भी जटिलताएँ बनी हुई हैं। रक्षा अधिग्रहण परियोजनाओं में लगने वाला औसत समय अभी भी 5-10 साल तक हो सकता है, जिससे लागत में वृद्धि और क्षमताओं के उन्नयन में देरी होती है, जैसा कि विभिन्न संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टों द्वारा उजागर किया गया है।
• गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन बाधाएँ: घरेलू रक्षा निर्माताओं को अक्सर कड़े वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और समय पर प्रमाणन प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे स्थापित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। यह सशस्त्र बलों में स्वदेशी उपकरणों के शामिल होने में देरी कर सकता है।

रणनीतिक संरेखण की दुविधाएँ

भारत की बहु-संरेखण रणनीति गतिशील रूप से बदलते वैश्विक परिदृश्य में अद्वितीय राजनयिक और रणनीतिक संतुलन कार्य प्रस्तुत करती है।

• पारंपरिक और नए भागीदारों को संतुलित करना: भारत रूस के साथ ऐतिहासिक रक्षा संबंध बनाए हुए है (SIPRI के 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार, ऐतिहासिक रूप से भारत के हथियार आयात का ~65% हिस्सा), जबकि US, फ्रांस और इज़राइल के साथ सक्रिय रूप से नई रणनीतिक साझेदारियाँ बना रहा है। इसके लिए भू-राजनीतिक संवेदनशीलता को साधने की आवश्यकता है, खासकर अंतरराष्ट्रीय संकटों के दौरान।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सीमाएँ: प्रमुख रणनीतिक साझेदार अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं या बौद्धिक संपदा अधिकारों के कारण महत्वपूर्ण, दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों को साझा करने में संकोच करते हैं। यह भारत की वास्तविक तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करता है, जिससे वृद्धिशील हस्तांतरण या कम उन्नत संस्करणों पर निर्भरता मजबूर होती है।
• प्रतिस्पर्धी गुटों को साधना: QUAD (US, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ) जैसे मंचों में भारत की भागीदारी को कुछ लोग चीन-विरोधी संरेखण के रूप में देखते हैं, जबकि BRICS और SCO के साथ उसकी संलग्नता में चीन और रूस शामिल हैं। इसके लिए विविध समूहों में विरोधाभासी माने बिना विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए चतुर कूटनीति की आवश्यकता है।
• आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बनाम लागत दक्षता: महत्वपूर्ण घटकों (जैसे, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ मृदा खनिज) के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना, लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, अक्सर एक ही, कम लागत वाले आपूर्तिकर्ता से स्रोत करने की तुलना में अधिक लागत पर आता है। रणनीतिक आवश्यकता को आर्थिक विवेक के साथ संतुलित करना वाणिज्य विभाग और संबंधित मंत्रालयों के लिए एक निरंतर चुनौती है।

महत्वपूर्ण मूल्यांकन: दोहरे अनिवार्य सिद्धांतों की परिचालन वास्तविकता

आत्मनिर्भरता और संरेखण का भारत का वैचारिक ढाँचा सैद्धांतिक रूप से मजबूत है, फिर भी इसके संचालन में अंतर्निहित संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं। मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र-संचालित रक्षा औद्योगिक परिसर की विरासत ने अक्सर फुर्तीले नवाचार और बड़े पैमाने पर विनिर्माण में बाधा डाली है, भले ही आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण जैसे ठोस नीतिगत सुधार किए गए हों। इस संरचनात्मक मुद्दे का मतलब है कि जहाँ नीतिगत घोषणाएँ घरेलू उत्पादन का पक्ष लेती हैं, वहीं पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक गति और पैमाने पर अत्याधुनिक, लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करने के लिए संघर्ष करता है। यह अपेक्षाकृत जोखिम-विरोधी रक्षा R&D परिदृश्य से और बढ़ जाता है, जहाँ वैश्विक नेताओं की तुलना में सफलताएँ कम और दूर-दूर तक होती हैं।

इसके अलावा, आलोचकों का तर्क है कि ‘मेक इन इंडिया’ और आक्रामक आयात प्रतिस्थापन का एक साथ पीछा कभी-कभी ‘स्क्रूड्राइवर टेक्नोलॉजी’ दृष्टिकोण को जन्म दे सकता है, जहाँ भारत वास्तव में स्वदेशी डिज़ाइन और विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के बजाय विदेशी घटकों को असेंबल करता है। यह वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित करता है, क्योंकि निर्भरता केवल तैयार उत्पादों से महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों पर स्थानांतरित हो जाती है। इसके अतिरिक्त, विविध संरेखणों के प्रबंधन की जटिलताएँ कभी-कभी भारत के प्रभाव को कम कर सकती हैं, जिससे तत्काल परिचालन तत्परता (जैसे, त्वरित आयात) और दीर्घकालिक स्वदेशीकरण लक्ष्यों के बीच कठिन समझौता करना पड़ता है। एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता बनने की महत्वाकांक्षा, जो इसकी वैश्विक रणनीति का एक प्रमुख सिद्धांत है, केवल आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शित करने की क्षमता भी मांगती है, जो अत्याधुनिक सैन्य हार्डवेयर पर बहुत अधिक निर्भर करती है—एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पूर्ण आत्मनिर्भरता अभी भी दूर है।

संरचित मूल्यांकन

• नीति डिज़ाइन की गुणवत्ता: भारत का नीतिगत ढाँचा (जैसे, DAP 2020, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची) घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने और रणनीतिक साझेदारियों में विविधता लाने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। डिज़ाइन व्यापक है, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रोत्साहन को एकीकृत करता है और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।
• शासन और कार्यान्वयन क्षमता: नौकरशाही बाधाओं, अंतर-मंत्रालयी समन्वय अंतराल और रक्षा R&D की धीमी गति से कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जबकि MEA और MoD जैसे संस्थान सुस्थापित हैं, भू-राजनीतिक बदलावों के अनुकूल तेजी से ढलने और स्वदेशी उत्पादन में तेजी लाने की उनकी क्षमता को और अधिक सुव्यवस्थित करने और निर्णय लेने की शक्ति के सशक्तिकरण की आवश्यकता है।
• व्यवहारिक और संरचनात्मक कारक: रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र PSUs में जोखिम से बचने पर सांस्कृतिक जोर, निजी क्षेत्र द्वारा सीमित पूंजी निवेश और लगातार तकनीकी अंतराल से जूझ रहा है। भू-राजनीतिक मजबूरियाँ, जैसे तत्काल सुरक्षा खतरे और उन्नत सैन्य हार्डवेयर की आवश्यकता, अक्सर निरंतर विदेशी निर्भरता को अनिवार्य करती हैं, जिससे आकांक्षा और तत्काल परिचालन वास्तविकता के बीच तनाव पैदा होता है।

परीक्षा अभ्यास

मुख्य परीक्षा प्रश्न (250 शब्द): “भारत की विदेश नीति तेजी से आत्मनिर्भरता और बहु-संरेखण के दोहरे अनिवार्य सिद्धांतों द्वारा परिभाषित हो रही है।” एक जटिल बहुध्रुवीय दुनिया में ये दोनों सिद्धांत भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कैसे आकार देते हैं, विशेष रूप से इसके रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के संदर्भ में, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न