LearnPro Ethics Notes For Upsc Ias resource page.
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Audible Enclaves & Parametric Array Loudspeakers (PAL): India’s Noise Law Blind Spot under the Noise Rules 2000 | GS-III
Audible enclaves enabled by Parametric Array Loudspeakers (PAL) expose a structural gap in India’s noise governance: the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000…
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दिल्ली ने ढाका से 2,800 अवैध प्रवासियों की जांच तेज करने का आग्रह किया: कानूनी और सुरक्षा पहलू
साल 2024 में भारत ने बांग्लादेश से 2,800 कथित अवैध प्रवासियों की जांच तेज करने का अनुरोध किया है, जिनकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबित है।…
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Supreme Court Questions Parliamentary Debate on Appointment Law of CEC and ECs
The Supreme Court in April 2024 questioned whether Parliament held a proper debate on the 1991 Act governing appointments of the Chief Election Commissioner…
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Governor’s Role in Ensuring Formation of Stable State Governments in India
The Governor’s constitutional duty under Articles 164(1) and 163 to ensure the formation of a stable government is critical for democratic governance. Judicial pronouncements…
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Systematic Exclusion of Fathers in India’s Reproductive Health Interventions
Fathers are systematically excluded from India’s reproductive health interventions due to entrenched gender norms, policy focus on maternal health, and weak institutional frameworks. Only…
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Delhi Urges Dhaka to Expedite Verification of 2,800 Illegal Immigrants: Legal and Security Implications
In 2024, India requested Bangladesh to expedite verification of 2,800 alleged illegal immigrants pending repatriation. Delays hinder India's enforcement of immigration laws under the…
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सुप्रीम कोर्ट ने CEC और EC नियुक्ति कानून पर संसद में हुई बहस पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में 1991 के उस कानून पर सवाल उठाए जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा…
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राजस्थान एसीबी ने जल जीवन मिशन टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया
जून 2024 में राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने जल जीवन मिशन के टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को भ्रष्टाचार के आरोप में…
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Supreme Court on Judicial Intervention in Religious Practices: Constitutional and Socioeconomic Implications
The Supreme Court of India in 2024 cautioned against judicial overreach in petitions on religious practices, emphasizing constitutional balance under Articles 25 and 26.…