परिचय: झारखंड के विकास का परिप्रेक्ष्य और पर्यावरणीय महत्व
2000 में बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आया झारखंड खनिज संपदा, व्यापक वन क्षेत्र और महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी से समृद्ध है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनन पर निर्भर है, जो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य के GDP का लगभग 40% हिस्सा बनाता है। साथ ही, राज्य का 29.1% भौगोलिक क्षेत्र वन से ढका है (Forest Survey of India 2021), जो ग्रामीण परिवारों के 30% से अधिक को वन आधारित आजीविका प्रदान करता है (झारखंड वन विभाग रिपोर्ट 2022)। खनिज उद्योग और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर यह दोहरी निर्भरता सतत विकास के लिए जटिल चुनौतियाँ पैदा करती है, जिनके लिए संतुलित नीतिगत कदम जरूरी हैं।
JPSC परीक्षा से संबंधित
- JPSC सामान्य अध्ययन पेपर II: पर्यावरण और पारिस्थितिकी, झारखंड के पर्यावरणीय मुद्दे
- पेपर III: झारखंड में आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- खनन-पर्यावरण संघर्ष, वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, और झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (JSAPCC) पर ध्यान
झारखंड के पर्यावरण के लिए कानूनी और संवैधानिक ढांचा
झारखंड का पर्यावरणीय प्रबंधन संविधान और केंद्र/राज्य के कानूनों पर आधारित है। अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण संरक्षण का दायित्व देता है, जबकि अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों को प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का मौलिक कर्तव्य सौंपता है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (धारा 2) वन भूमि के अवैध उपयोग को रोकता है, जो झारखंड के वन निर्भरता के लिए बेहद जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 3-5) केंद्र सरकार को पर्यावरण सुरक्षा के लिए सशक्त अधिकार देता है, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जैव विविधता संरक्षण के लिए पूरा करता है।
- झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (JSAPCC) 2014 राज्य के लिए विशेष रूप से जलवायु बदलाव से निपटने की रणनीतियाँ निर्धारित करती है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पूर्वी क्षेत्रीय पीठ ने (2020) झारखंड में अवैध खनन और वन क्षरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
आर्थिक पहलू: खनन, वन और नवीकरणीय ऊर्जा
खनन झारखंड की अर्थव्यवस्था में प्रमुख है, जहाँ कोयला उत्पादन सालाना 140 मिलियन टन तक पहुँच चुका है (कोल इंडिया लिमिटेड 2023), जिससे यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य बन गया है। यह क्षेत्र औद्योगिक प्रदूषण का 70% हिस्सा बनाता है (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2022), खासकर धनबाद जैसे खनन केंद्रों में वायु और जल गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है (2023 में AQI औसत 180)। वन क्षेत्र राज्य का लगभग एक तिहाई हिस्सा ही कवर करता है, लेकिन ग्रामीण परिवारों के 30% से अधिक के लिए आजीविका का आधार है, जो उनके सामाजिक-आर्थिक महत्व को दर्शाता है।
- वार्षिक वनों की कटाई की दर 0.5% है (Forest Survey of India 2021), जो मुख्य रूप से खनन और अवसंरचना विस्तार के कारण है।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 2022 में 15% की वृद्धि हुई है, जो 250 मेगावाट तक पहुँच गई है (झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी 2023), मुख्यतः सौर और लघु जल परियोजनाओं के माध्यम से।
- राज्य ने 2023-24 के बजट में पर्यावरण और वन क्षेत्र के लिए ₹1,200 करोड़ आवंटित किए हैं (झारखंड बजट दस्तावेज 2023)।
झारखंड में पर्यावरणीय शासन के लिए संस्थागत व्यवस्था
झारखंड में पर्यावरणीय प्रबंधन कई एजेंसियों के सहयोग से होता है, जिनके दायित्व कुछ हद तक ओवरलैप करते हैं:
- झारखंड वन विभाग: वन संरक्षण, वृक्षारोपण और वन अधिकारों के क्रियान्वयन का प्रबंधन करता है।
- झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB): प्रदूषण स्तरों की निगरानी, पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करता है और मंजूरी जारी करता है।
- झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (JREDA): नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है।
- झारखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड (JSBB): जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैव विविधता संरक्षण और लाभ साझा करने पर काम करता है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC): केंद्र स्तर पर पर्यवेक्षण और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT): पर्यावरणीय विवादों का निपटारा करता है, विशेषकर खनन और वन मामलों में अनुपालन सुनिश्चित करता है।
झारखंड के विशिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संकट
खनिज-आधारित अर्थव्यवस्था और वन पारिस्थितिकी की नाजुकता के कारण झारखंड को गंभीर पारिस्थितिक दबाव का सामना करना पड़ता है:
- वन क्षरण: कानूनी सुरक्षा के बावजूद अवैध कटाई और खनन के चलते 0.5% वार्षिक वनों की कटाई हो रही है, जिससे जैव विविधता खतरे में है।
- जैव विविधता हानि: राज्य में 1,200 से अधिक पौधे और 450 पशु प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 35 संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं (झारखंड जैव विविधता बोर्ड रिपोर्ट 2022), जो आवासीय विखंडन से प्रभावित हैं।
- प्रदूषण: खनन से जुड़ा वायु और जल प्रदूषण गंभीर है; धनबाद का AQI 180 (2023) ‘अस्वस्थ’ श्रेणी में है। जल स्रोतों की गुणवत्ता पिछले दशक में 20% घट चुकी है (झारखंड जल संसाधन विभाग 2023)।
- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ: वन पर निर्भर आदिवासी समुदाय संसाधनों के क्षरण और सीमित वैकल्पिक रोजगार के कारण आजीविका संकट का सामना कर रहे हैं।
तुलनात्मक अध्ययन: झारखंड बनाम क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया खनन और पर्यावरण प्रबंधन में
| पहलू | झारखंड | क्वींसलैंड (ऑस्ट्रेलिया) |
|---|---|---|
| खनन क्षेत्र का GDP में योगदान | लगभग 40% | लगभग 8% (विविधीकृत अर्थव्यवस्था) |
| वन क्षेत्र | 29.1% | लगभग 60% |
| वन कटाई की दर | 0.5% वार्षिक | पिछले दशक में 40% कमी |
| पर्यावरणीय कानून | वन संरक्षण अधिनियम, EPA 1986; कमजोर प्रवर्तन | Environmental Protection Act 1994; कड़ा प्रवर्तन और पुनर्वास अनिवार्य |
| समुदाय की भागीदारी | सीमित, अवैध खनन और क्षरण बढ़ा रहा है | उच्च, विकेंद्रीकृत शासन और हितधारक सहभागिता |
| प्रदूषण स्तर | उच्च औद्योगिक प्रदूषण, खनन केंद्रों में AQI 180 | कड़े प्रदूषण नियंत्रण, बेहतर वायु और जल गुणवत्ता |
झारखंड में नीति और प्रवर्तन की कमजोरियाँ
झारखंड का कानूनी ढांचा व्यापक होने के बावजूद संस्थागत क्षमता की कमी और समुदाय की सीमित भागीदारी के कारण प्रवर्तन कमजोर है। अवैध खनन जारी है, जो वन संरक्षण प्रयासों और जैव विविधता की सुरक्षा को कमजोर करता है। विकेंद्रीकृत शासन तंत्र की कमी प्रभावी हितधारक सहभागिता में बाधा डालती है, जबकि क्वींसलैंड में कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और समुदाय की भागीदारी से पर्यावरणीय सुधार हुए हैं।
आगे का रास्ता: पारिस्थितिक संरक्षण और समावेशी विकास का समन्वय
- JSPCB और वन विभाग की निगरानी और प्रवर्तन क्षमता को मजबूत करें।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन से आदिवासी अधिकारों और संरक्षण प्रोत्साहनों के लिए समुदाय की भागीदारी बढ़ाएं।
- सतत खनन प्रथाओं को बढ़ावा दें, जिसमें पर्यावरण पुनर्वास और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी अनिवार्य हो।
- कोयला खनन पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार करें।
- JSAPCC के अंतर्गत जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ लागू करें, विशेषकर वन और जल प्रबंधन में।
झारखंड के पर्यावरणीय शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का दायित्व देता है।
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 खनन के लिए वन भूमि के असीमित हस्तांतरण की अनुमति देता है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण झारखंड में पर्यावरणीय विवादों का निपटारा करता है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (c)
कथन 1 सही है क्योंकि अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण संरक्षण का दायित्व देता है। कथन 2 गलत है क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 वन भूमि के हस्तांतरण को नियंत्रित और सीमित करता है, असीमित नहीं। कथन 3 सही है क्योंकि NGT पर्यावरणीय विवादों का निपटारा करता है, जिसमें झारखंड भी शामिल है।
झारखंड के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2020 में 150 MW से बढ़कर 2023 में 250 MW हो गई है।
- झारखंड में अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ पवन ऊर्जा पर आधारित हैं।
- झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (JREDA) नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देती है।
उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (a)
कथन 1 सही है, जैसा कि JREDA 2023 के आंकड़े दिखाते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि झारखंड की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ मुख्य रूप से सौर और लघु जल पर आधारित हैं, पवन ऊर्जा पर नहीं। कथन 3 सही है क्योंकि JREDA नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है।
मुख्य प्रश्न
खनिज-आधारित अर्थव्यवस्था और संवेदनशील वन पारिस्थितिकी तंत्र के कारण झारखंड को सतत विकास में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? राज्य में पारिस्थितिक संरक्षण और समावेशी विकास के संतुलन के लिए समेकित नीतिगत उपाय सुझाएँ।
झारखंड और JPSC से संबंधित
- JPSC पेपर: GS पेपर II (पर्यावरण और पारिस्थितिकी), GS पेपर III (आर्थिक विकास, संसाधन प्रबंधन)
- झारखंड का दृष्टिकोण: खनन का GDP में योगदान, वन क्षेत्र, प्रदूषण स्तर, और JSAPCC के कार्यान्वयन से जुड़ा राज्य विशेष डाटा
- मुख्य बिंदु: संवैधानिक प्रावधानों, राज्य नीतियों और खनन-वन संघर्ष की वास्तविकताओं को जोड़कर उत्तर तैयार करें; संस्थागत कमियों और अन्य क्षेत्रों के तुलनात्मक अनुभवों पर जोर दें।
झारखंड में वन क्षेत्र की स्थिति क्या है?
वन सर्वेक्षण भारत 2021 के अनुसार, झारखंड का वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र का 29.1% है, जो जैव विविधता और ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।
झारखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन-कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं?
अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण संरक्षण का दायित्व देता है, और अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों को प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का मौलिक कर्तव्य सौंपता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण झारखंड में क्या भूमिका निभाता है?
NGT पर्यावरणीय विवादों का निपटारा करता है, खनन और वन संरक्षण से जुड़े कानूनों को लागू करता है, और इसके पूर्वी क्षेत्रीय पीठ ने झारखंड के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं।
झारखंड में खनन प्रदूषण की स्थिति क्या है?
खनन झारखंड में औद्योगिक प्रदूषण का 70% हिस्सा है, और धनबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 में औसतन 180 है, जो ‘अस्वस्थ’ श्रेणी में आता है।
झारखंड में पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?
संस्थागत क्षमता की कमी, समुदाय की सीमित भागीदारी, और व्यापक कानूनी ढांचे के बावजूद अवैध खनन और वन क्षरण जारी रहना मुख्य चुनौतियाँ हैं।