महिला आरक्षण विधेयक: राजनीतिक प्रतिनिधित्व में गंवाया गया ऐतिहासिक अवसर

परिचय: महिला आरक्षण विधेयक और इसका विधायी सफर

महिला आरक्षण विधेयक, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2008 कहा जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव लेकर आया था। इसे पहली बार 1996 में पेश किया गया था और कई बार पुनः प्रस्तुत किया गया, लेकिन 2024 तक यह संसद में पारित नहीं हो पाया है। यह विफलता राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता को संस्थागत रूप देने का एक बड़ा मौका खो देने के बराबर है, जो संविधान के प्रावधानों और भारत की महिला सशक्तिकरण की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के खिलाफ जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में स्पष्ट रूप से महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की अनुमति दी गई है, फिर भी राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों में बाध्यकारी आरक्षण की कमी उनके प्रतिनिधित्व को कम करती रहती है। 2019 के चुनावों के बाद लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 14.4% है (चुनाव आयोग ऑफ इंडिया), जो इस बिल के ठहराव और राजनीतिक विरोध तथा पितृसत्तात्मक सोच की जड़ता को दर्शाता है।

महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचा

अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जो सकारात्मक कार्रवाई की नींव है। महिला आरक्षण विधेयक ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 81, 82, 170 और 172 में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। लेकिन यह विधेयक बार-बार विलंब और राजनीतिक विरोध का सामना करता रहा, खासकर उन पार्टियों से जिन्हें पुरुष नेताओं की सत्ता खतरे में दिखती है।

प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है लेकिन इसमें लिंग आधारित आरक्षण का प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, जैसे 2010 में श्रीमती नीलाबती बेहरा बनाम ओडिशा राज्य मामले ने लिंग समानता को संवैधानिक दायित्व के रूप में मजबूत किया है, लेकिन न्यायिक निर्णयों का आरक्षण पर विधायी कार्रवाई में रूपांतरण नहीं हुआ है।

• अनुच्छेद 15(3): महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की अनुमति।
• 108वां संशोधन विधेयक, 2008: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रस्ताव।
• प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: चुनाव नियंत्रित करता है, कोई लिंग आधारित आरक्षण नहीं।
• सुप्रीम कोर्ट के फैसले: लिंग समानता को मान्यता देते हैं, लेकिन आरक्षण पर कोई बाध्यकारी आदेश नहीं।

महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होना व्यापक आर्थिक असमानताओं से जुड़ा है। McKinsey Global Institute (2015) के अनुसार, लिंग अंतर को बंद करने से भारत के GDP में 2025 तक $770 बिलियन की वृद्धि हो सकती है। बावजूद इसके, लोकसभा में महिलाओं का हिस्सा केवल 14.4% और राज्य विधानसभाओं में 10.9% (PRS Legislative Research, 2023) ही है।

भारत World Economic Forum के Global Gender Gap Report 2023 में 146 देशों में से 135वें स्थान पर है, जो आर्थिक और राजनीतिक लिंग अंतर को दर्शाता है। महिला श्रम भागीदारी भी 20.3% (Periodic Labour Force Survey 2019-20) तक सीमित है, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व से परे सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दर्शाता है।

• लोकसभा में महिलाएं 14.4% सीटें रखती हैं (2019, ECI)।
• राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10.9% है (PRS, 2023)।
• संघीय बजट 2023-24 में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए 1% से भी कम राशि आवंटित।
• महिला श्रम भागीदारी दर 20.3% (PLFS 2019-20)।

महिला राजनीतिक सशक्तिकरण में संस्थागत भूमिका

चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) चुनाव नियंत्रित करता है, लेकिन लिंग आधारित आरक्षण लागू नहीं करता। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) नीतियां बनाता है, लेकिन विधायी अधिकार नहीं रखता। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए बाध्यकारी आदेश नहीं दे सकता।

महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का अंतिम फैसला संसद का है। राजनीतिक दलों की इस विधेयक के प्रति हिचकिचाहट चुनावी रणनीतियों और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं की वजह से है, जो लैंगिक समानता के समर्थन के बावजूद विधायी प्रगति में बाधा डालती हैं।

• ECI: चुनाव नियंत्रण, कोई आरक्षण लागू नहीं।
• MWCD: महिला सशक्तिकरण के लिए नीति निर्माण।
• NCW: महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला संवैधानिक निकाय।
• संसद: आरक्षण कानून बनाने का विधायी अधिकार।

तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम रवांडा महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में

रवांडा के संविधान में संसद में महिलाओं के लिए न्यूनतम 30% आरक्षण अनिवार्य है। वहां निचली सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 61.3% (Inter-Parliamentary Union, 2023) है, जो विश्व में सबसे अधिक है। यह भारत के लोकसभा में 14.4% प्रतिनिधित्व से बहुत अलग है।

रवांडा का अनुभव दिखाता है कि संवैधानिक आरक्षण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नीति निर्माण में तेजी से वृद्धि कर सकता है, खासकर ऐसे देशों में जो समावेशी शासन पर जोर देते हैं। भारत में समान उपाय लागू न हो पाना इस सफलता को दोहराने का मौका खोना है।

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मुख्य अंतराल और चुनौतियां

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाध्यकारी महिला आरक्षण कानून की कमी प्रतिनिधित्व में असंगति पैदा करती है। राजनीतिक विरोध मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक सोच और पुरुषों के सत्ता में बने रहने के डर से होता है।

स्थानीय शासन में बेहतर परिणाम दिखते हैं: 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) ने पंचायत राज में 41% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं, जो यह साबित करता है कि आरक्षण काम कर सकता है। फिर भी यह सफलता संसद और राज्य विधानसभाओं तक नहीं पहुंची है।

• संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए कोई बाध्यकारी आरक्षण कानून नहीं।
• राजनीतिक विरोध और पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताएं प्रगति में बाधक।
• स्थानीय निकायों में 41% आरक्षण के विपरीत राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर कम प्रतिनिधित्व।
• महिला राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बजट आवंटन न्यून।

महत्त्व और आगे का रास्ता

महिला आरक्षण विधेयक पारित होने से राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता संस्थागत होगी, जो भारत को संवैधानिक आदेशों और CEDAW जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप बनाएगी। इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी होगा और महिलाओं के मुद्दों पर नीतियां अधिक प्रभावी बनेंगी।

कुछ ठोस कदम इस प्रकार हैं:

• संसद को 108वें संशोधन विधेयक को बिना कमजोर किए पारित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• राजनीतिक दलों को महिलाओं की उम्मीदवारी बढ़ाने के लिए आंतरिक आरक्षण अपनाना चाहिए।
• महिला राजनीतिक प्रशिक्षण और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन बढ़ाना चाहिए।
• पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देने के लिए जन जागरूकता अभियान मजबूत करें।

मुख्य प्रश्न

भारत में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और समावेशी लोकतंत्र तथा महिला सशक्तिकरण पर इसके प्रभावों पर चर्चा करें। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएं।